मुबंई, पुढारी ऑनलाईन: राज्यात इतर ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबतचा निर्णय होईपर्यंत महापालिका आणि अन्य सर्व प्रकारच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी माहिती दिली. त्यामुळे राज्यातील निवडणुकांना मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
राज्यात पुणे, मुंबई, कोल्हापूरसह अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रस्तावित आहे. महापालिका निवडणुका फेब्रुवारी २०२२ मध्ये होणार आहेत.
मात्र, ओबीसी आरक्षणावरून या निवडणुकांबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. कोरोनामुळे या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या.
सध्या निवडणूक आयोगाने कोरोनाचे नियम पाळून निवडणुका घेण्याचे नियोजन केले आहे. मात्र, ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा निकाली निघत नाही तोवर निवडणुका घेऊ नये असा दबाव आहे.
याबाबत पवार म्हणाले, 'निवडणुकांबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुंबईत बैठक घेतली. या बैठकीत विरोधी पक्षनेते; तसेच प्रमुख मंत्री उपस्थित होते.
त्यामध्ये या विषयावर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीत मुख्य सचिवांकडून सादरीकरण करण्यात आले. ओबीसींवर झालेला अन्याय दूर होईपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत, असे बैठकीत ठरविण्यात आले.
सुप्रीम कोर्टाने ओबीसींबाबत निकाल दिला असल्याने या निकालाचा आदर राखून निर्णय घ्यावा लागणार आहे.
राज्यात पालघर, नंदूरबार या जिल्ह्यांमध्ये अनुसूचित जमाती प्रवर्गाची संख्या जास्त असल्याने 'ओबीसी'ला प्रतिनिधित्त्व मिळणार नाही.
आरक्षणाचे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होणार नाही, हे पाहून ओबीसींना आरक्षण देण्याबाबत बैठकीत चर्चा झाली.
काही भागात अनुसूचित जाती किंवा जमाती या प्रवर्गाची लोकसंख्या नाही. त्या ठिकाणी ओबीसी आरक्षण देण्याबाबतची उहापोह करण्यात आला.
या विषयावर विधी व न्याय विभागाच्या सचिवांचा अहवाल देण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी केल्या आहेत.
'ओबीसी' आरक्षणबाबत विधी व न्याय विभागाने ॲडव्होकेट जनरल यांच्याशी चर्चा करण्याच्याही सूचना देण्यात आल्या आहेत,' असे पवार यांनी सांगितले.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी महाविकास आघाडीतील तीन पक्ष आणि भाजपची जोरदार तयारी सुरू आहे.
मुंबई महापालिका निवडणुकीकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे. येथे भाजपने जोरदार तयारी केली असून शिवसेनेला आव्हान देण्याची भाषा सुरू आहे.
जनआशीर्वाद यात्रेच्या निमित्ताने मुबंई महापालिकेच्या प्रचाराचा नारळच एकप्रकारे फोडला आहे.
हेही वाचा:
