मविआ आणि साखरसंघाने मिळून शेतकऱ्यांच्या ताटात माती कालवली : राजू शेट्टी यांची टीका
जयसिंगपूर; पुढारी वृत्तसेवा: ऊसाची एफ.आर.पी. दोन टप्प्यात देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरूध्द राजू शेट्टी यांचेसह १० शेतक-यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या याचिकेमध्ये राज्य साखर संघाकडून आपले म्हणणे ऐकून घेऊन त्‍यानंतर निर्णय द्यावा, अशी विनंती करणारी आली हाेती. मुंबई उच्च न्यायालयाने या मागणीस तूर्त स्थगिती देऊन राज्य साखर संघास चपराक दिली आहे. एफ.आर.पी. दोन टप्प्यात देण्याच्या मविआ आणि राज्य साखर संघाच्या निर्णयाने ऊस उत्पादक शेतक-यांच्या ताटात माती कालविण्याचे काम केल्याची टीका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी केली आहे.
काही दिवसांपूर्वी महाविकास आघाडी सरकारकडून केंद्राच्या एफ. आर. पी च्या कायद्यात तोडमोड केली. एफ. आर. पी दोन टप्यात देण्याच्या निर्णय महाविकास आघाडी सरकारकडून घेण्यात आला. यानंतर राजू शेट्टी व इतर दहा शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालय मुंबई येथे या निर्णयाविरूध्द याचिका दाखल केली. या याचिकेवर शुक्रवारी न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या प्रकरणी खंडपीठाने केंद्र व राज्य सरकार यांना तीन आठवड्यात उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
संबंधित याचिकेत महाराष्ट्र राज्य साखर संघ यांनी हस्तक्षेप याचिका दाखल करत ऊस उत्पादक शेतक-यांना एफ. आर. पी दोन टप्यात देणे कसे योग्य आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला. यामध्ये राज्य साखरसंघाने याचिकेत सहभागी करुन घेण्याबाबत कोर्टास विनंती केली. पण या विनंतीवर आक्षेप घेत याचिकाकर्ते राजू शेट्टी यांच्या वतीने त्यांचे वकील ॲड. योगेश पांडे यांनी विरोध केला. संघाने हस्तक्षेप केल्यानंतर उच्च न्यायालयाकडून ही याचिका प्रलंबित ठेवण्यात आली आहे. परिपत्रकास त्वरित स्थगिती देण्याची विनंती याचिकाकर्ते यांच्या वतीने करण्यात आली असता, खंडपीठाने शासनाचे म्हणणे आल्यावर याबाबत निर्णय घेऊ, असे स्‍पष्‍ट केले आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने ऊस दर नियंत्रण समिती दुबळी केली. एफ. आर. पी. दोन टप्यात करून ऊस उत्पादक शेतक-यांचा विश्वासघात केला. पुरग्रस्त शेतक-यांना फसविले. यावर शेतकरी न्यायालयात जाऊन आपल्या हक्कासाठी न्याय मागत असताना आता साखरसंघामध्ये हस्तक्षेप करत आहे. या परिपत्रकाच्या अंमलबजावणीमुळे ऊस उत्पादकास एक रकमी ऊस देय रक्कम मिळणार नाही. पहिला हफ्ता देतांना कारखाने मनमानीरित्या कपाती करण्याचा धोका असल्याचे राजू शेट्टी यांनी सांगितले. महाविकास आघाडी सरकारच्या या धोरणाविरुद्ध रस्त्यावर व न्यायालयात जोरदार लढा दिला जाईल, असा इशााही शेट्टी यांनी दिला आहे.