कोल्हापूर जिल्ह्यातील तीन लाख नागरिक राहणार ‘अन्‍न सुरक्षा’पासून वंचित
कोल्हापूर : अनिल देशमुख : राष्ट्रीय अन्‍न सुरक्षा योजनेत जिल्ह्यातील आणखी 3 लाख 31 हजार लाभार्थ्यांचा नव्याने समावेश करण्याची मागणी केली होती. मात्र, राज्य शासनाने यापैकी केवळ 36 हजार 616 नागरिकांचा योजनेत समावेश करण्यास मान्यता दिली आहे. यामुळे गरज असलेले सुमारे 2 लाख 94 हजार 384 नागरिक स्वस्त धान्यापासून वंचितच राहणार आहेत.
राष्ट्रीय अन्‍न सुरक्षा अधिनियम 2013 ची 1 फेब्रुवारी 2014 पासून अंमलबजावणी केली जात आहे. या अधिनियमानुसार प्राधान्य कुटुंबातील लाभार्थ्यांना दोन रुपये किलो दराने प्रतिमाणसी तीन किलो गहू आणि तीन रुपये किलो दराने प्रतिमाणसी दोन किलो तांदूळ, तर अंत्योदय कार्डधारकांना दोन रुपये किलो दराने 25 किलो गहू व तीन रुपये किलो दराने 10 किलो तांदूळ दिला जातो.
कोल्हापूर आणि इचलकरंजी शहरासह प्रत्येक तालुक्यातून आलेल्या मागणीनुसार जिल्हा पुरवठा विभागाने 3 लाख 31 हजार आणखी लाभार्थी वाढवावेत, असे पत्र पुरवठा विभागाला दिले होते. राज्य शासनाने जिल्हा, शहर, गाव असे घटक न विचारात घेता राज्य म्हणून एकच घटक विचारात घेऊन 18 फेब्रुवारीला जिल्हानिहाय नवा इष्टांक जाहीर केला.
ज्येष्ठ महिला होणार कुटुंबप्रमुख
रेशन कार्डातील नावात, जी महिला ज्येष्ठ असेल, तिच्या नावापुढे कुटुंंबप्रमुख असा शिक्‍का मारण्यात येणार आहे. ही कार्यवाही गतीने करा, असे आदेशही राज्याच्या अन्‍न व नागरी पुरवठा विभागाने दिले आहेत.
वाढ कुचकामी ठरणार; गरजूंना फायदा नाहीच ही वाढ नव्या लाभार्थ्यांसाठी कुचकामी ठरणार आहे. प्राधान्य कुटुंब लाभार्थ्यांपैकी ज्या घरात सून, नातवंडे अशी युनिट संख्या वाढली आहे. त्यांचाच समावेश होईल, अशी शक्यता आहे. यामुळे 2013 पासून रेशनवर धान्य मिळेल, याच्या प्रतीक्षेत असलेल्यांना इष्टांकवाढीमुळे अन्‍न सुरक्षा योजनेत समावेश होऊन धान्य मिळेल याची शक्यता फारच कमी आहे.
प्रशासनाची लागणार कसोटी
जिल्ह्यासाठी 36 हजार 616 इतके नवे लाभार्थी वाढणार आहेत. नव्या लाभार्थ्यांसाठी प्रशासनाची कसोटी लागणार आहे. ज्या कुटुंंबाचा प्राधान्य योजनेत समावेश आहे. मात्र, त्यात नव्याने वाढ झालेल्या व्यक्‍तींचा (युनिट) समावेश नाही, अशी अनेक कुटुंबे आहेत. यासह कोल्हापूर व इचलकरंजी शहर आणि 12 तालुक्यांत ही संख्या विभागून द्यायची म्हटले, तरी तीन-साडेतीन हजारांवर ही संख्या जात नाही. यामुळे नव्या लाभार्थ्यांचा समावेश करताना प्रशासनाची कसोटी लागणार आहे.