नवी मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा
कोकण विभागातील एकूण 11 सरपंच व एका उपसरपंचावर महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 कलम 39 नुसार अधिकार व सदस्य पदावरून काढून टाकण्याची कार्यवाही विभागीय आयुक्त विलास पाटील यांनी केली आहे. कोकण विभागांतर्गत ग्रामपंचायतींवर झालेली ही आतापर्यंतची सर्वांत मोठी कारवाई आहे.
कोकण विभागांतर्गत येणार्‍या जिल्ह्यांमधील ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंच, उपसरपंच, सदस्यांमार्फत होणारे गैरवर्तन, गैरव्यवहारांबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषदेने सादर केलेल्या अहवालानुसार ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, पालघर व सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांमधील एकूण 35 सरपंच, उपसरपंच व सदस्यांवर महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 मधील तरतुदीनूसार आयुक्त विलास पाटील यांनी 15 फेब्रुवारी 2022 रोजी सुनावण्या घेतल्या. यापैकी 16 प्रकरणांवर निर्णय घेण्यात आला. निर्णय घेतलेल्या प्रकरणांमध्ये ठाणे जिल्ह्याच्या मुरबाड तालुक्यातील न्हावे, पालघर जिल्ह्याच्या वाडा-खुपरी, रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील नांदगाव, रोहा-कडसुरे, महाड-आंबिवली, पेण-रावे, रत्नागिरी जिल्ह्याच्या संगमेश्‍वर-साखरपा आदी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी-शेर्ले, देवगड-कोटकामते, नारिंग्रे या 11 ग्रामपंचायतींचे सरपंच व पालघर जिल्ह्याच्या वसई तालुक्यातील मालजीपाडा येथील उपसरपंच यांना त्यांच्या अधिकार व सदस्यपदावरून काढून टाकण्याचा निर्णय दिला आहे.
16 निर्णयामधील महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 कलम 39 नुसार 2 प्रकरणे खारीज करण्यात आली आहेत. तसेच महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 कलम 40 नुसार पालघर जिल्ह्यातील वसई- कळंब व रायगड जिल्ह्यातील सुधागड-अडुळसे या ग्रामपंचायतीच्या 2 सदस्यांना अपात्र ठरविण्यात आले आहे. ग्रामपंचायतींमध्ये अशा प्रकारचा गैरव्यवहार होणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. संबधित गटविकास अधिकारी व विस्तार अधिकारी ग्रामपंचायतींना भेटी देतात किंवा नाही याबाबत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. जेणेकरून अशा प्रकारच्या अनियमिततेची प्रकरणे भविष्यात घडणार नाही. अशा सुचनाही विभागीय आयुक्त विलास पाटील यांनी दिल्या आहेत.
काही प्रकरणांमध्ये सरपंचांवर 18 सप्टेंबर 2019 च्या शासन शुद्धिपत्रकानुसार फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे तसेच दोषी असलेल्या संबंधित ग्रामपंचायतींचे ग्रामसेवक/ग्रामविकास अधिकारी यांच्या विभागीय चौकशीचे आदेशही यावेळी विभागीय आयुक्तांनी दिले आहेत.
