रत्नागिरी : पुढारी वृत्तसेवा
शासकीय कार्यालयात यापुढे इलेक्ट्रिक गाड्या (Electric cars) असतील असा निर्णय राज्याचे पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी गेल्या महिन्यात घेत तसा आदेशही काढला होता. मात्र या आदेशाला शिवसेनेची सत्ता असलेल्या रत्नागिरी जिल्हा परिषदने 'केराची टोपली' दाखवली. मंगळवारी एकूण ५ पेट्रोलवरच्या नव्या गाड्या खरेदी केल्या आहेत.
प्रदूषणाचा मुद्दा घेत गेल्या काही महिन्यांपासून इलेक्ट्रिक वाहनांवर भर दिला जात आहे. शासनानेसुद्धा ही गोष्ट गंभीरपणे घेत यापुढे नवीन घेण्यात येणारी सर्व वाहने इलेक्ट्रिक घेण्यात येतील, असा निर्णय घेतला. याबाबत गेल्याच महिन्यात पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे (Aditya Thackeray) यांनी तशी घोषणाही केली होती. तसा आदेशही काढला गेला होता.
रत्नागिरी जिल्हा परिषदने मात्र मंगळवारी एकूण पाच नव्या पेट्रोल गाड्या खरेदी केल्या. जिल्हा परिषदेवर एकतर्फी शिवसेनेची सत्ता आहे. असे असताना त्यांच्याच मंत्र्यांनी काढलेल्या आदेशाला धुडकावून लावला आहे. या गाड्या मारूती सुझुकीच्या इर्टीगा असून साधारण बाजारात या गाड्यांची किंमत 9 ते 10 लाख रुपये आहे.
दरम्यान, गाड्या दोन गटविकास अधिकार्यांना, दोन सभापतींना तर एक गाडी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना असणार आहे. या गाड्यांचा मंगळवारी जि.प. अध्यक्ष विक्रांत जाधव यांच्या हस्ते शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.इंदूराणी जाखड, उपाध्यक्ष उदय बने, समाजकल्याण सभापती परशुराम कदम आदी उपस्थित होते.
हे ही वाचलं का
