आदित्य ठाकरे : 'राज्यात आगामी काळात सार्वजनिक वाहतूक इलेक्ट्रीक वाहनाद्वारेच'

By:Shambhuraj Pachindre Published on: December 3, 2021, 8:44 PM

मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा

मुंबईसह राज्यातील सर्व मोठ्या शहरांमधील सार्वजनिक वाहतूक येत्या काळात इलेक्ट्रीक बसेसद्वारे होईल. मुंबईत २०२४ पर्यंत ५० टक्के सार्वजनिक वाहतूक ही इलेक्ट्रीक बसद्वारे होईल, बेस्टद्वारे २१०० इलेक्ट्रीक बसेस खरेदीची प्रक्रिया सुरू आहे. येत्या आर्थिक वर्षापासून नवीन खरेदी होणारी सर्व शासकीय आणि निमशासकीय वाहनेही इलेक्ट्रीक वाहने असतील. या वाहनांसाठी चार्जिंग स्थानके वाढविण्यावरही भर दिला जात आहे, अशी माहिती पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी दिली.

एका खासगी वृत्तवाहिनीच्या कार्यक्रमात बोलताना पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे म्हणाले की, पुढील पाच वर्षात ग्रीन इंडस्ट्रीचा विकास होणे आवश्यक आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांमुळे प्रदूषणात मोठी घट होईल सोबतच ऑटोमोबाईल क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होतील. चार्जिंग स्टेशन्स वाढवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

इलेक्ट्रिक वाहनांचा खर्च हा ९ रुपये प्रति किमी इतका आहे. त्यामुळे राज्यात ई वाहनांना चालना देण्यासाठी महाराष्ट्राने धोरण तयार केले आहे. देशातील सर्वोत्तम इलेक्ट्रिक धोरण महाराष्ट्राने तयार केल्याचेही यावेळी आदित्य ठाकरेंनी सांगितले.

कसे आहे महाराष्ट्राचे इलेक्ट्रिक वाहन धोरण?

– २०२५ पर्यंत राज्यात नोंदणी होणाऱ्या वाहनसंख्येपैकी किमान १० टक्के वाहने ही इलेक्ट्रिक असतील.

– एकूण दुचाकींपैकी १० टक्के, एकूण तीन चाकींपैकी २० टक्के तर एकूण चारचाकींपैकी ५ टक्के वाहनांचा समावेश असेल.

– राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढावा यासाठी वाहन खरेदी आणि नोंदणी शुल्कामध्ये सूट. याचा फायदा खरेदीदार ग्राहक आणि विक्रेता अशा दोघांनाही होईल.

– मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी- चिंचवड, नागपूर, औरंगाबाद, अमरावती आणि नाशिक शहरांमध्ये २०२५ पर्यंत सार्वजनिक वाहतुकीचे २५ टक्के विद्युतीकरण करणार. शहरी भागात १० लाख लोकसंख्येमागे एक चार्जिंग स्टेशन असेल.

– मुंबई ते पुणे, मुंबई ते नाशिक, पुणे ते नाशिक, मुंबई ते नागपूर समृद्धी महामार्गांवर चार्जिंग स्टेशन्स उभारणार.

– मुंबईत सर्वाधिक १५०० चार्जिंग स्टेशन्स, पुण्यात ५००, नागपूरमध्ये १५०, नाशिकमध्ये १००, औरंगाबादमध्ये ७५, अमरावतीमध्ये ३० तर सोलापूरमध्ये २० चार्जिंग स्टेशन उभारण्यात येणार आहेत. हे चार्जिंग स्टेशन उभारताना ३ किलोमीटरच्या परिघात एक चार्जिंग स्टेशन असे नियोजन असेल.

– येत्या आर्थिक वर्षापासून एप्रिल २०२२ पासून नवीन खरेदी होणारी अथवा भाडे तत्त्वावर घेण्यात येणारी सर्व शासकीय आणि निमशासकीय वाहने ही इलेक्ट्रीक वाहने असतील.

हेही वाचा :