औरंगाबाद, पुढारी वृत्तसेवा : शिवरातील पाणी शिवारात जिरवून मराठवाडा दुष्काळमुक्त करण्यासाठी युती शासनाने डिसेंबर 2014 मध्ये जलयुक्त शिवार अभियानाचा श्रीगणेशा केला. साडेचार वर्षांत मराठवाड्यातील सर्व गावांमध्ये टप्प्याटप्प्याने 'जलयुक्त'चे काम होणार होते, मात्र नवीन गाव निवडीच्या प्रक्रियेदरम्यान अखेरीस विभागातील शिल्लक 2508 गावांपैकी पात्र 725 गावांमध्ये जलसंधारणास वाव नसल्याचे जिल्हा प्रशासनाने विभागीय प्रशासनाला कळवले होते. आता राज्यात आलेल्या नवीन सरकारने पुन्हा जलयुक्त शिवार अभियान राबवण्याचे जाहीर केल्यामुळे, आता या गावांमध्ये 'जलयुक्त'ची कामे होणार की नाही, असा प्रश्न आहे. जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत डिसेंबर 2014 पासून दरवर्षी जानेवारी- फेब—ुवारी महिन्यात गावांची निवड करून, या गावांमध्ये सिमेंट बंधारा, नालाबांध, कंपार्टमेंट बंडिंग, नाला खोलीकरण-रुंदीकरण, गाळ काढणे आदी सिंचनाची विविध कामे करण्याचे नियोजन करण्यात आले होते, 2015 ते 2019 पर्यंत एकूण 6023 गावांची निवड करण्यात येऊन यामध्ये कामे करण्याचे नियोजन होते. युती सरकारने राबवलेल्या जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत साडेचार वर्षांत तब्बल दोन हजार 333 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले, हा खर्च करून डिसेंबर 2019 अखेरपर्यंत 5 हजार 705 गावे जलपरिपूर्ण करण्यात आल्याचा प्रशासनाने दावा केला असला, तरी या अभियानावर जलतज्ज्ञ तसेच अभ्यासकांनी कायम टीकाच केली होती, आता शिंदे – फडणवीस सरकारने पुन्हा एकदा जलयुक्त शिवार अभियान राबवण्याचे ठरवले आहे, जलयुक्त शिवार अभियानाच्या शेवटी मराठवाड्यातील काही पात्र गावांमध्ये जलयुक्त शिवाराची कामे करणे शिल्लक होते, मात्र केवळ जलसंधारणास वाव नसल्यामुळे मराठवाड्यातील 725 गावांमध्ये कामांना वाव नसल्याचे जिल्हा प्रशासनाने विभागीय प्रशासनाला कळवले होते, आता या गावांमध्ये जलयुक्तची कामे होणार की नाही असा प्रश्न आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यातील 172, परभणी 77, हिंगोली 76, नांदेड 152 तर लातूर जिल्ह्यातील 98, तसेच बीड जिल्ह्यातील काही गावांमध्ये जलसंधारणास वाव नसल्याचे जिल्हा प्रशासनाने विभागीय प्रशासनास कळवले होते.
कृषी विकासाकरिता कृषी विभागांतर्गत पोक्रा (प्रोजेक्ट ऑन क्लायमॅट रिसिलिंट अॅग्रिकल्चर) हवामान अनुकूल कृषी प्रकल्प मराठवाड्यातील 1024 गावांची निवड करण्यात आली, त्यामुळे या गावांना तसेच लाभक्षेत्रातील गावांनाही जलयुक्तमधून वगळण्यात आले होते. त्यामुळे नव्याने गावे निवड करण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान उर्वरित शिल्लक पात्र गावांची यादी जिल्हा प्रशासनाकडून मागवण्यात आली होती, यामध्ये मराठवाड्यात पात्र असलेल्या 725 गावांमध्ये जलसंधारणाला वाव नसल्याचे सांगत जिल्हा प्रशासनाने या गावांमध्ये जलयुक्त शिवार अभियानातून ही गावे वगळली होती, आता विभागात पुन्हा एकदा जलयुक्त शिवार अभियान राबवले तर या गावांमध्ये जलसंधारणाची कामे होणार की नाही, असा प्रश्न आहे.
