जामखेड : दीपक देवमाने : गेल्या दोन वर्षापासून कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे राज्यातील निवडणुका पुढे ढकलत आल्या आहेत. त्यातच जामखेड नगरपरिषदची मुदत संपून एक वर्ष झाले होते. या नगरपरिषदेवर सध्या प्रशासक आहे. त्यामुळे गेल्या एक वर्षापासून राजकीय नेत्यांचे निवडणुकीकडे लक्ष लागले होते. त्याचाच एक महत्वाचा भाग म्हणजे आरक्षण सोडत झाल्याने राजकीय नेत्यांच्या चेहर्‍यावर आनंद दिसू लागला आहे. या निवडणुकीत आमदार रोहित पवार विरोधात माजी मंत्री राम शिंदे आमनेसामने येणार असल्याने ही निवडणूक चांगलीच चुरशीची होणार, यात शंका नाही.
आरक्षण व प्रभाग रचनेतील बदलामुळे अनेक नेत्यांवर टांगती तलवार आली आहे. जे पहिले प्रभाग होते, त्यामध्ये मोठ्याप्रमाणात बदल झाल्याने अनेक नेत्यांच्या अडचणी वाढल्या, तर काही प्रभाग व आरक्षण दोन्ही पथ्यावर पडल्याने त्यांना संधी निर्माण झाली. नगरपरिषदेत 21 प्रभाग होते, प्रत्येक प्रभागात एकच उमेदवार होता; परंतु या निवडणुकीत; मात्र 12 प्रभाग असून 24 उमेदवार असणार आहेत. या प्रत्येक प्रभागात दोन उमेदवार उभे राहणार आहेत. त्यामुळे काहीठिकाणी हे समीकरण फायद्याचे, तर काही ठिकाणी हे समीकरण मारक ठरणार आहे. एकाच पक्षाचे उमेदवार असतील तर त्यांचा फायदा होईल, अन्यथा वेगवेगळ्या पक्षाचे असतील तर क्रॉसवोटिंग होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ही निवडणुकी महाविकास आघाडी विरोधात भाजप अशी सरळ लढत होण्याची शक्यता आहेत. आरक्षण कर्जतचे उपविभागीय अधिकारी डॉ. अजित थोरबोले यांनी आरक्षण जाहीर केले.
2016च्या निवडणुकीत भाजपचे राम शिंदे मंत्री असताना त्यांना आमदार सुरेश धस यांनी धोपी पछाड देत राष्ट्रवादीची एक हाती सत्ता आणली होती. राम शिंदे मंत्री असतानाही त्यांची जादू नगरपरिषदेवर चालली नव्हती. त्या उलट या नगरपरिषदेची निवडणूक आहे. राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा खासदार शरद पवार यांचे नातू आमदार रोहित पवार असून, राम शिंदे मंत्री नाहीत. त्यामुळे नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत कोण बाजी मारणार? हे पाहणे ऐस्तुक्याचे ठरणार.
नगरपरिषद निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण नसल्याने अनेक ओबीसी नेत्यांचा हिरमोड झाला आहे. त्यामुळे आमदार रोहित पवार व मंजी मंत्री राम शिंदे ओबीसी नेत्यांना उमेदवारी देणार का? हे पाहणे ऐस्तुक्याचे ठरणार आहे.
