काष्टी(अहमदनगर); पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केलेल्या दूध दरवाढीमुळे दूध उत्पादकांचा फायदा होण्या ऐवजी तोटाच होत आहे. यामुळे शासनाची ही दर वाढ उत्पादकांच्या मानगुटी बसली आहे. शासनाने नवीन दूध दर धोरणात बदल करून शेतकर्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी जोरधरू लागली आहे. महाराष्ट्र शासनाने दूध उत्पादकांची मागणी लक्षात घेऊन दूध दरात वाढ केली. 3.5 फॅट व 8.5 एसएनएफ प्रतीच्या दुधाला 32 रुपये दर मिळत होता, त्याऐवजी 34 रुपये दर जाहीर केला. प्रथम दर्शनी ही दोन रुपये प्रति लिटर दर वाढ दिसते; परंतु प्रत्यक्षात दूध उत्पादकांना पूर्वीपेक्षा कमी दर मिळत असल्याच्या तक्रारी दूध उत्पादक करत आहेत.
मागील धोरणात 32 रुपये दर असताना एसएनएफ 8.5 ऐवजी 8.4 असला म्हणजे एक पॉईंट कमी, तर 30 पैसे कमी मिळत होते. आता 34 रुपये प्रति लिटरच्या धोरणात एसएनएफ 8.4 असला तर थेट एक रुपया कमी मिळत आहे. तसे सरकारच्या तक्त्यातच म्हटले आहे. यानुसार दूध संकलन केंद्रांकडून दूध उत्पादकांना पेमेंट केले जाते.
प्रत्येक कमी पॉईंटला एक रुपया कमी होत असल्याने 32 रुपये दर असताना जितके पैसे मिळत होते, त्यापेक्षा कमी पैसे दूध उत्पादकांच्या हातात पडत आहेत. खासगी दूध संघ, दूध डेअरी चालक याचा गैर फायदा घेत असल्याचे तक्रारी शेतकरी करत आहेत. दूधाचे फॅट मापक मशिनचे कालिब्रेशन तहसीलदारांने करायचे असते ते केले जात नाही. तसेच, वजनात ही चोरी होत असल्याच्या शेतकर्यांच्या तक्रारी आहेत.
दूध दर कमी झाल्याने जनावरांना लागणारा चार, खुराक म्हणजे भूसा, पेढ, सरकीचे दरही परवडणारे नाहीत. यामुळे शेतकरी दूध उत्पादकांच्या तक्रारी लक्षात घेऊन महाराष्ट्र शासनाने नवीन दरवाढ धोरणात सुधारणा करावी, फॅट चोरी व काटामारी करणार्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी भरारी पथके नेमावित, अशी स्वतंत्र भारत पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे यांना पाठवलेल्या निवेदनात केली आहे.
हेही वाचा
