छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : शांततामय मार्गाने आंदोलन करणे हा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार आहे. जालना जिल्ह्यातील आंतरवालीतील उपोषणकर्त्यांची काळजी घेणे हे शासनाचे उत्तरदायित्व आहे. अशा आंदोलनातून राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था बिघडू नये, याची काळजी घेतली गेली पाहिजे. त्यामुळे सामाजिक सामंजस्य राखले जावे, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय आणि न्या. अरुण पेडणेकर यांनी जनहित याचिकेच्या सुनावणीवेळी दिले.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात निलेश बाबूराव शिंदे यांनी ऍड. महेश देशमुख यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली होती. याचिकेत म्‍हटलं होते की, जालना जिल्ह्यातील आंतरवाली सराटी येथे मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी उपोषण आंदोलन सुरु आहे. आंदोलनस्‍थळी १ सप्टेंबर रोजी पोलीस बळाचा वापर करण्यात आला. त्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्था स्थिती बिघडली. यात अनेक वाहनांचे मोठे नुकसान झाले. या आंदोलनाच्या विरोधातही उपोषण आंदोलन सुरु झाले आहे. उपोषणकर्त्यांची प्रकृती बिघडते आहे आणि अनुचित प्रकारही घडताहेत. कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती ढासळते आहे आणि राज्यासाठी हे योग्य नाही. या संदर्भात योग्य ती पावले उचलण्याचे निर्देश राज्य शासनाला द्यावेत, अशी विनंतीही याचिकेतून करण्यात आली होती.
शांततामय मार्गाने आंदोलन करणे हा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार आहे. मात्र अशा आंदोलनातून राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था बिघडू नये, याची काळजी घेतली गेली पाहिजे. अशा आंदोलनातून शांतताभंग होत असेल तर राज्य शासनाने योग्य ती पावले उचलावीत. उपोषणासंबंधी संबंधित सर्वांची काळजी घेणे हे शासनाचे उत्तरदायित्व आहे. त्यामुळे सामाजिक सामंजस्य राखले जावे, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय आणि न्या. अरुण पेडणेकर यांनी जनहित याचिकेच्या सुनावणीवेळी दिले.
सुनावणीवेळी राज्याचे महा अधिवक्ता ऍड. बीरेन सराफ उपस्थित होते. मुख्य सरकारी वकील ज्ञानेश्वर काळे यांनी शासनातर्फे काम पाहिले.
हेही वाचा :
