Manoj Jarange Patil | ब्रेकिंग! अखेर जरांगे- पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत उपोषण घेतले मागे
पुढारी ऑनलाईन डेस्क : मराठा आरक्षण प्रश्‍नी मागील १७ दिवसांपासून बेमुदत उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे- पाटील (Manoj Jarange-Patil) यांनी आज (दि. १४) अखेर उपोषण मागे घेतले आहे. जरांगे पाटील यांनी आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते फळाचा रस घेऊन उपोषण सोडले. (Manoj Jarange Patil) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज अंतरवाली सराटीत आंदोलनस्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा केली. त्यानंतर जरांगे पाटील यांनी फळाचा रस घेऊन उपोषण मागे घेतले. मुख्यमंत्री शिंदेंसह केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे, महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील, ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन, उद्योगमंत्री उदय सामंत, रोहयो व फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे आणि अर्जुन खोतकर आदी आंदोलनस्थळी हजर आहेत.
समाजाच्या हिताचा निर्णय जोपर्यंत घेतली जात नाही तोपर्यंत मागे हटणार नाही अशी मी भूमिका घेतली होती. धाडसी निर्णय घेण्याची क्षमता कोणाकडे आहे तर ती एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आहे. मराठा समाजाच्या पदरात आरक्षण टाकल्याशिवाय मी स्वस्त बसणार नाही. या मतावर मी ठाम आहे, अशी ग्वाही जरांगे पाटील यांनी आज मराठा समाज बांधवांना दिली.
मराठी समाजाशी गद्दारी करणार नाही. मराठा आरक्षणासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या मागे लागणार आहे. मुख्यमंत्री शिंदेंच समाजाला न्याय मिळवून देतील, असा विश्वास जरांगे पाटील यांनी व्यक्त केला. (Manoj Jarange Patil)
उच्च न्यायालयात आरक्षण टिकलं. पण सर्वोच्च न्यायालयाने ते आरक्षण रद्द केलं. त्यावर आता भाष्य करत नाही. पण मराठा आरक्षण देण्याची सरकारची भूमिका आहे, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आंदोलनस्थळी बोलताना सांगितले. मराठा समाज शिस्तप्रिय आहे. लाठीमारीची घटना दुर्दैवी असल्याचे सांगत गावकऱ्यावरील गुन्हे तातडीने मागे घेणार असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास सरकार कटिबद्ध असल्याचे ते म्हणाले.
अंतरवाली सराटी (जि. जालना) येथे #मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी उपोषणास बसलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांची आज मुख्यमंत्री @mieknathshinde यांनी भेट घेऊन चर्चा केली. केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे, महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील, ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन, उद्योगमंत्री उदय… pic.twitter.com/iVVMoXLrm0
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) September 14, 2023
राज्य सरकारला मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्यासाठी एक महिन्याचा वेळ देत आंदोलनावर ठाम राहण्याचा निर्णय मनोज जरांगे-पाटील यांनी मंगळवारी (दि. १२) जाहीर केला हाेता. “सरकारला एक महिन्याचा वेळ देतो; पण ही जागा सोडणार नाही. एक महिन्याच्या आत सरकारला मराठ्यांना आरक्षण द्यावं लागेल. महिन्यानंतर आरक्षण दिलं नाही तर पुन्हा उपोषण करणार. आरक्षण मिळेपर्यंत आंदोलनाचं ठिकाण सोडणार नाही, असेही त्यांनी स्‍पष्‍ट केले हाेते.
सोमवारी रात्री मुंबईत झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत उपोषण सोडण्याचा झालेला सर्वपक्षीय ठराव आणि बैठकीची माहिती घेवून राज्य सरकारची भूमिका मांडण्यासाठी रोहयो मंत्री संदीपान भुमरे व माजी मंत्री अर्जुन खोतकर हे मंगळवारी सकाळी अंतरवाली सराटीत दाखल झाले होते. या बैठकीतील निर्णय आणि माहिती जरांगे-पाटील यांना दिली हाेती. सरकारने कुठलाही आरक्षणाचा निर्णय घेतला नाही, जोपर्यंत कुणबी प्रमाणपत्र मिळत नाही तोपर्यंत जागा सोडणार नाही, आपले आंदोलन सुरूच राहील, असे जरांगे-पाटील यांनी जाहीर केले हाेते.
जरांगे-पाटील यांनी सरकारने घातल्‍या हाेत्‍या पाच अटी
- समितीचा अहवाल काहीही असो, ३१ व्या दिवशी सरसकट मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे.
- लाठीमार करणाऱ्या दोषी पोलिस अधिकारी व कर्मचारी यांना निलंबित करा.
- उपोषण सोडवायला मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, मंत्रिमंडळ, खा. उदयनराजे आणि संभाजीराजे यांनी यावे.
- मराठा आंदोलनकर्त्यांवरील गुन्हे मागे घ्या.
- सरकारने सर्व आश्वासने लेखी स्वरुपात द्यावे.
हेही वाचा