किशोर बरकाले
पुणे : राज्यात आजवरचे तेराशे लाख मेट्रिक टन इतके सर्वोच्च ऊसगाळप पूर्ण झालेले आहे, तर 10.41 टक्के सरासरी उतार्‍यानुसार तब्बल 135 लाख 78 हजार मेट्रिक टन इतके साखरेचे उत्पादन हाती आले आहे. त्यामुळे चालू वर्ष 2021-22 मध्ये ऊसगाळपातून आणि उद्योगाशी निगडित व्यवसायाची एकूणच उलाढाल एक लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहचल्याची माहिती साखर आयुक्तालयातून देण्यात आली. देशात साखर उत्पादनात महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेश राज्यात नेहमीच स्पर्धा पाहावयास मिळालेली आहे. चालू वर्षी महाराष्ट्राने ऊसगाळपात सर्वोच्च स्थान पुन्हा प्राप्त केले आहे.
सद्यःस्थितीत 200 पैकी 132 साखर कारखान्यांचा हंगाम ऊस संपल्याने बंद झालेला आहे, तर अद्यापही 68 साखर कारखान्यांचा ऊस गाळप हंगाम सुरू आहे. साखर आयुक्तालयाकडील ताज्या माहितीनुसार राज्यात अद्यापही 15 लाख मेट्रिक टनाइतक्या उसाचे गाळप पूर्ण होणे बाकी आहे. तर कारखाने बंद होण्याचे प्रमाण वाढल्यामुळे दैनिक आठ लाख मेट्रिक टनाइतकी असणारी ऊस गाळपक्षमता सध्या एक लाख मेट्रिक टनापर्यंत खाली आलेली आहे. त्यामुळे मे महिनाअखेर संपूर्ण उसाचे गाळप होण्याची अपेक्षा अधिकार्‍यांनी व्यक्त केली.
शेतकर्‍यांना साखर कारखान्यांकडून देण्यात येत असलेली एफआरपी, तोडणी मजुरांची रक्कम, इथेनॉल उत्पादन, सह वीजनिर्मिती, रेक्टिफाइड स्पिरिट, लिकर, बगॅस, कामगार वेतन, गूळ-खांडसरी, करांचा भरणा, नवीन कारखाने उभारणीतील रक्कम, सीओ 2, बायो सीएनजी, सोलर, सॅनिटायझर, कॉस्मेटिक व इतर उत्पादने, मळी आणि साखर निर्यातीतून प्राप्त आकडेवारीतून साखर आयुक्तालयाने अशा प्रकारची एकूण उलाढाल प्रथमच काढलेली आहे. त्यातून हा आकडा नव्याने समोर आलेला आहे. ढोबळ मानाने साखर उद्योगाची राज्याची सरासरी वार्षिक उलाढाल 45 ते 50 हजार कोटींच्या आसपास राहते. मात्र, साखर उद्योगाशी निगडित सर्व उलाढाल विचारात घेता ती सुमारे 95 हजार कोटींहून अधिक होत असल्याचे आता स्पष्ट झाल्याचे सांगण्यात आले.
राज्याची 2021-22 वर्षातील साखर उद्योगाची उलाढाल
एफआरपी – 42 हजार कोटी
इथेनॉल – 9 हजार कोटी
को-जनरेशन – 6 हजार कोटी
रेक्टिफाइड स्पिरिट – 5 हजार कोटी
लिकर – 12 हजार कोटी
कन्व्हर्जन कॉस्ट अँड केमिकल – 1 हजार को टी
बगॅस – 500 कोटी
मोलॅसिस – 1 हजार कोटी
कामगारांचे वेतन – 600 कोटी
मशिनरी, कारखाने – 6 हजार कोटी
साखर व मळी निर्यात – 150 कोटी
गूळ व खांडसरी उद्योग – 725 कोटी
जीएसटी – 1500 कोटी
सीजीएसटी – 1500 कोटी
डिस्टिलरी मशिनरी – 7 हजार कोटी
गनी बॅग्ज – 500 कोटी
रिटेलिंग-पॅकेजिंग : 300 कोटी
(स्रोत : साखर आयुक्तालय)
शेतकर्‍यांना एफआरपीच्या रकमेमुळे निश्चित किंमत मिळत आहे. म्हणून ऊस पिकावरचा विश्वास वाढत चालला आहे. शेतकर्‍यांचा ऊस आणि इतर उपपदार्थांची उलाढाल सुमारे एक लाख कोटींपर्यंत वाढल्यामुळे साखर उद्योग हा शेतकरी, कामगार, वाहतूकदार व अन्य घटकांना समृध्द करीत आहे, अशी स्थिती आहे.
– शेखर गायकवाड, साखर आयुक्त, महाराष्ट्र
हेही वाचा :
