गणेश खळदकर
पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठासारख्या नामांकित विद्यापीठाचे कुलगुरूपद प्रभारी कुलगुरूंच्या ताब्यात दिल्यानंतर फार मोठे शैक्षणिक नुकसान होणार आहे. त्यामुळे 2016 च्या विद्यापीठ कायद्यानुसारच कुलगुरू नियुक्तीची प्रक्रिया पार पाडावी यासाठी माजी अधिसभा सदस्य न्यायालयाचे दार ठोठावणार आहेत. त्यामुळे पुणे विद्यापीठ कुलगुरू निवडीचा वाद न्यायालयात जाणार आहे.
एखादे विद्यापीठ प्रभारी कुलगुरूंच्या ताब्यात गेले की संबंधित कुलगुरू फार गांभीर्याने त्या विद्यापीठाचा कारभार पाहत नाहीत. अनेक वेळा ते त्या विद्यापीठात जातही नाहीत. प्रभारी कुलगुरूंच्या काळात कोणताही ठोस निर्णय होत नाही. धोरणात्मक बाबी प्रलंबित राहतात. यातून संबंधित विद्यापीठाचे प्रचंड नुकसान होते. तर नियमित कुलगुरूंची निवड झाली तर ते पाच वर्षांसाठी विद्यापीठाच्या हितासाठी एखादे धोरण तयार करतात. त्यानुसार कामाला सुरवात करतात.
17 मे रोजी कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यांचा कार्यकाळ संपत आहे, तर ऑगस्टमध्ये सर्व अधिकार मंडळांची मुदत संपत आहे. त्यामुळे अधिसभा सदस्य, व्यवस्थापन परिषद सदस्य, विद्या परिषद सदस्यांची निवडणूक प्रक्रिया पार पाडावी लागणार आहे. ती देखील प्रभारी कुलगुरूंच्या काळातच पूर्ण होईल. त्यामुळे विद्यापीठाचे रखडलेले प्रश्न उदा. प्राध्यापक भरती किंवा अन्य प्रश्न मार्गी लागण्यास अडचणी निर्माण होणार आहेत. तज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रभारी कुलगुरू निवडीसाठी कोणतीही प्रक्रिया नसते. राज्यपालांना योग्य वाटणार्या व्यक्तीकडे कुलगुरूपदाचा प्रभारी पदभार दिला जातो.
डॉ. करमळकर यांची नियुक्ती होण्यापूर्वी कोल्हापूरच्या शिवाजी विद्यापीठाचे तत्कालीन कुलगुरू देवानंद शिंदे यांच्याकडे असा पदभार देण्यात आला होता. त्यामुळे आतादेखील सोलापूर किंवा कोल्हापूरच्या कुलगुरूंकडे पुणे विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदाचा प्रभारी कार्यभार जाण्याची शक्यता आहे. दरम्यान राज्यपालांनी कमिटीसाठी सदस्य दिला आहे. पुणे विद्यापीठाने पूर्वीच सदस्याचे नाव पाठविले आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने आता कोणताही विचार न करता तत्काळ सदस्य देऊन कुलगुरू निवडीसाठी समिती तयार करून प्रक्रिया सुरू करावी, असे देखील तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले आहे.
राज्य शासन आणि राज्यपाल यांच्या वादात सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाची कुलगुरू निवड प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. आता जरी ही प्रक्रिया सुरू झाली तरी पुढील सहा महिने पुणे विद्यापीठाला कुलगुरू मिळू शकणार नाही. त्यामुळे विद्यमान कायद्यानुसारच कुलगुरूंची निवड व्हावी यासाठी राज्य शासनाने तत्काळ प्रक्रिया सुरू करण्याची गरज आहे. त्यासाठी न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणार आहे.
– धनंजय कुलकर्णी, माजी अधिसभा सदस्य
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठासारख्या एक हजार संलग्न महाविद्यालये असणार्या विद्यापीठात प्रभारी कुलगुरूंची नियुक्ती करणे अत्यंत दुर्दैवी आहे. न्यायालयात यासंदर्भात याचिका दाखल झाली तरी उच्च न्यायालय काही निर्देश देईल असे वाटत नाही. त्यामुळे राज्य सरकार आणि राज्यपाल यांनी आपापसातील मतभेद बाजूला सारून विद्यार्थी हितासाठी एकत्र येत कुलगुरू निवडीची प्रक्रिया तत्काळ सुरू करणे गरजेचे आहे. शिक्षणातदेखील राजकारण होतंय, हे महाराष्ट्रासाठी दुर्दैवी आहे.
– अॅड. एस. के. जैन, ज्येष्ठ विधिज्ञ.
