बारामती : पुढारी वृत्तसेवा
राज्य सरकारने सुपर मार्केटमध्ये वाईन विक्रीला दिलेली परवानगी आणि त्याला होत असलेला विरोध हा काही फार चिंतेचा विषय नाही. जर अनेक स्तरातून विरोध होत असेल आणि राज्य सरकारने या संदर्भात निर्णय बदलला, तरी त्याचे मला वाईट वाटण्याचे कारण नाही, असे मत ज्येष्ठ नेते खासदार शरद पवार यांनी व्यक्त केले. बारामतीत ते पत्रकारांशी बोलत होते.
देशभरातील सर्वच राज्यांमध्ये दुकानांमध्ये देशी आणि विदेशी दारू मिळते. त्यामध्ये वाईनचा खप तुलनेने अत्यंत कमी आहे. देशातील सर्वाधिक द्राक्ष उत्पादन हे नाशिक जिल्ह्यात होते. या जिल्ह्यामध्ये १८ वाईनरी आहेत. ही वाईन केवळ मोठ्या मॉल्समध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात सरकारने मंजुरी दिली आहे. वायनरींच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आर्थिक उत्पन्न मिळते. मात्र त्याला विरोध होत असेल, तर सरकारने या संदर्भात काही वेगळा निर्णय घेतला तरी वाईट वाटायचे कारण नाही असेही पवार यांनी स्पष्ट केले.
केंद्र सरकारने मंगळवारी (दि. १) सादर केलेला अर्थसंकल्प निवडणूका डोळ्यापुढे ठेवून काही करण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो आहे. परंतु त्याचा फारसा फायदा होईल असे वाटत नाही. त्यामुळे बजेटचा निवडणूकांवर परिणाम होणार नाही, असे मत पवार यांनी व्यक्त केले. ते म्हणाले, ज्या राज्यात निवडणूका होऊ घातल्या आहेत, त्यात उत्तर प्रदेशातील निवडणूक सर्वात महत्त्वाची आहे. तेथे शेती हा महत्त्वाचा घटक आहे. शेती क्षेत्रातला जो वर्ग आहे, तो नाराज झाला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने मांडलेल्या बजेटचा निवडणूकीवर परिणाम होईल असे मला वाटत नाही.
मोदी सरकारचा हा सातवा अर्थसंकल्प होता. सर्वसामान्यांची त्यांच्याकडून अपेक्षा होती. सरकार हळूहळू कर आकारणी कमी करेल अशी आशा सामान्यांना होती. नोकरी आणि व्यवसायासंदर्भात अपेक्षाही जास्त होत्या. परंतु बजेट पाहिल्यानंतर निराशा झाली. शेती क्षेत्रात लक्ष देणारा आपला देश आहे. शेतीचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी शेतकऱ्यांनी कष्ट केले. सहाजिकच या क्षेत्रात अधिक गुंतवणूक होण्याची शेतकऱ्यांची अपेक्षा होती. परंतु त्याची पुर्तता झाली नाही. शेती प्रश्नांवर लक्ष घालणारे जे घटक आहेत त्यांची प्रतिक्रिया लक्षात घेतली तर ही नाराजी स्पष्ट दिसते.
बजेटमध्ये काही लाख लोकांना नोकऱ्या देण्याचा वायदा केला आहे. परंतु गेल्या दोन ते तीन वर्षात प्रतिवर्षी एवढ्या नोकऱ्या देऊ, असे सांगितले होते. त्याची पुर्तता झालेली नाही. त्यामुळे पाठीमागचा अनुभव बघितला तर विश्वास ठेवण्यासारखी परिस्थिती नाही. बजेट हे गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणारं असलं पाहिजे, अधिक हाताला काम देणारं असलं पाहिजे, सर्वसामान्य माणसाला दैनंदिन जीवनात ज्या वस्तू लागतात, त्याच्या किमती नियंत्रण ठेवून महागाईला आटोक्यात आणण्यासाठी बजेटमध्ये तरतूद असायला पाहिजे. परंतु याची पूर्तता बजेटमध्ये झालेली दिसत नाही.
प्रत्येक राज्याची स्थिती वेगळी आहे, उत्तर प्रदेशामध्ये प्रामुख्याने समाजवादी पक्षासोबत शेतकरी वर्ग संघटीत झालेला दिसतो आहे. दिल्लीच्या सीमेवर वर्षभर शेतकरी आंदोलनाला बसले होते. कायदे मागे घेतले. काही आश्वासने दिली, पण शेतकऱ्याच्या मागण्यांची पुर्तता झालेली नाही. सरकारला त्याची किंमत मोजावी लागेल याची मला खात्री आहे. देशातील इतरही काही राज्यात निवडणूका होत आहेत, तेथील स्थितीबाबत अद्याप बोलणे उचित होणार नाही. कारण सध्या तेथे अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे, असे पवार म्हणाले.
https://youtu.be/3fSaliwKoio
