नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश एन.व्ही.रमन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर आज पुन्हा सुनावणी झाली. जाणून घेवूया आजच्या सुनावणीमधील ठळक मुद्दे…
शिंदे गटाकडून जेष्ठ वकील हरीष साळवे यांनी सुधारित निवेदन सादर करीत युक्तिवाद केला. पक्षविरोधी काम संबंधित आमदार करीत असल्याच्या धारणेवरून सदस्यांना अपात्र ठरवता येईल का? असा सवाल उपस्थित करीत पक्षांतरबंदी कायदा पक्षांतर्गत मतभेदांशी निगडीत नाही,असा युक्तिवाद साळवे यांनी केला. यावर
तुम्ही म्हणता तसे ठोस कारण समजल्याशिवाय आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई होवू शकत नाही;मग पक्षाच्या व्हीपला अर्थ काय करेल, असा प्रतिप्रश्न साळवी यांच्या युक्तीवादवर सरन्यायाधीश रमणा यांनी केला. तसेच मूळ राजकीय पक्षाला आपण दुर्लक्षित करु शकत नाही. पक्षाला दुर्लक्षित करुन घेतलेला निर्णय लोकशाहीला घातक आहे, असे निरीक्षण सरन्यायाधीश रमणा यांनी व्यक्त केले.
संबंधित आमदारांनी पक्ष सोडला नाही. जोपर्यंत अपात्रतेचा निर्णय नाही तोवर काहीही बेकायदेशीर नाही. पक्षांतर बंदी कायदा अशा पद्धतीने वापरता येणार नाही. अध्यक्ष निर्णय घ्यायला १ ते २ महिने लावत असतील तर काय होईल. अध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव असेल तर कारवाईचा अधिकार नाही, असा युक्तिवाद साळवे यांनी केला.
पात्रतेच्या निर्णयाला विलंब झाल्यास आतापर्यंतच्या निर्णयाचे काय? असा सवाल खंडपीठाने उपस्थित केला. अध्यक्षांविरोधात आवाज उठवणे नवीन नाही, अशात राजकीय प्रश्न असल्याने निवडणूक आयोगाला कसे रोखू शकता? असा प्रतिप्रश्न खंडपीठाने विचारला.
पक्षाविरोधात बंडखोरी करणारे आमदार अपात्रच आहेत. ते आयोगाकडे जावू शकत नाहीत,असा युक्तिवाद उद्धव ठाकरे यांच्या गटाकडून जेष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी केला. पंरतु, दोन गट मुळ पक्ष असल्याचा दावा करू शकत नाहीत का?असा सवाल खंडपीठाने विचारला. मात्र बंडखोरांकडून राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष यासंबंधी संभ्रम निर्माण केला जात असल्याचे सिब्बल म्हणाले.
आयोगाकडून युक्तिवाद करतांना वकील अरविंद दातार म्हणाले की, घटनेतील दहावी सुची आणि आयोगाचे कार्यक्षेत्र हे वेगळे आहे. विधिमंडळातील घडामोडींचा राजकीय पक्षाच्या सदस्यत्वाशी संबंध नाही. दहावी सूची निवडणूक आयोगाला लागू होत नाही. आयोग स्वतंत्र घटनात्मक संस्था आहे,हे दातार यांनी खंडपीठाच्या लक्षात आणून दिले. सर्वांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर लिखित युक्तिवाद सादर करण्याचे आदेश देत याचा आढावा घेतल्यानंतर निर्णय घेवू, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. त्यामुळे हे प्रकरण घटनापीठाकडे जाणार का? यासंबंधी न्यायालयाच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
शिवसेना पक्षाच्या निवडणूक चिन्हाबाबत कुठलाही निर्णय निकाल येईस्तोवर घेवू नका, असे स्पष्ट आदेश खंडपीठाने दिले.
संबंधीत याचिकांवर सुनावणी घटनापीठाने घ्यावी की नाही? यासंबंधी सोमवारी, आठ ऑगस्टला होणाऱ्या सुनावणीत निर्णय घेवू, असेही खंडपीठाने यावेळी स्पष्ट केले.
हेही वाचा :
