पुढारी ऑनलाईन डेस्क : लोकसभा निवडणूक २०२४ तोंडावर आहे. या पार्श्वभूमीवर मागील काही निवडणुकांवर नजर टाकल्यास मतदारांना मजबूत आघाडी आणि पूर्ण बहुमताचे सरकार हवे आहे; जे निश्चितपणे पुढे जाईल आणि टिकेल. २०१४ आणि २०१९ च्या दोन लोकसभा निवडणुका हा त्यासाठी पुरावा आहे. या निवडणुकांमधून मतदारांनी त्यांना अनिश्चित आणि अस्थिर सरकार नको असल्याचा स्पष्ट संदेश दिला होता. असा संदर्भ निवडणूक विश्लेषक प्रदीप गुप्ता यांनी त्यांच्या 'हाउ इंडिया व्होट्स अँड व्हॉट इट मीन्स' या पुस्तकात दिला आहे. (Lok Sabha Election 2024)
२०१४ च्या लोकसभा निवडणुका, २०१५ मधील दिल्ली आणि बिहारमधील विधानसभा निवडणुका, २०१६ मधील केरळ आणि २०१६ मधील पश्चिम बंगाल आणि २०१७ मधील उत्तर प्रदेश निवडणूक, यात एका ठराविक पक्षाला अथवा आघाडीला स्पष्ट बहुमताचा जनादेश मतदारांनी दिला होता. दिल्लीत त्रिशंकू परिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर केवळ तेरा महिन्यांनी अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाने (आप) फेब्रुवारी २०१५ मधील विधानसभा निवडणुकीत ७० पैकी ६७ जागा जिंकून विरोधकांचा सुफडा साफ केला. दिल्लीच्या राजकीय आखाड्यात उतरल्यानंतर पदार्पणातच केजरीवाल यांनी डिसेंबर २०१३ मध्ये २८ जागा मिळवल्या होत्या. त्यावेळी त्यांचा मुख्यमंत्री म्हणून केवळ एकोणचाळीस दिवसांचा कार्यकाळ राहिला. पण केजरीवाल यांनी २०१५ च्या सुरुवातीस मोठ्या ताकदीने बहुमतांसह सत्तेत वापसी केली. २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपने दिल्लीतील सर्व ७ लोकसभा जागांवर विजय मिळवल्यानंतर जेमतेम ८ महिन्यांनी विधानसभा निवडणुकीत हा राजकीय बदल दिसून आला होता. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत आणि २०२० च्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीतही याचीच पुनरावृत्ती झाली. लोकसभा निवडणुकीत भाजपला यश मिळाले. तर विधानसभा निवडणुकीत 'आप'ने बाजी मारली.
मतदार जागृत असून ते त्यानुसार त्यांची निवड करतात. त्यांना माहिती असते वारे कोणत्या दिशेने वाहत आहे. आपले मत वाया जावू नये असे त्यांना वाटते. शीला दीक्षित यांचा वारसा असूनही काँग्रेस पक्ष दिल्लीच्या निवडणुकीत त्यांच्या मतांची घसरण का थांबवू शकला नाही हे यावरून स्पष्ट होते. २०१५ मध्ये त्यांच्या मतांचा वाटा ९.७ टक्क्यांवरून ४.२ टक्क्यांपर्यंत घसरला होता.
दिल्लीत २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत 'आप'ची १८.११ टक्के मतांसह तिसऱ्या स्थानावर घसरण झाली होती. पण २०२० च्या विधानसभा निवडणुकीत 'आप'च्या मतांचा वाटा ५३.५७ टक्क्यांपर्यंत वाढला. तर भाजपने लोकसभा निवडणुकीत दिल्लीत ५६.५६ टक्के मते मिळवली. पण विधानसभा निवडणुकीत त्यांना केवळ ३८.५१ टक्के मिळाली होती. यावरुन केंद्रात मोदी आणि स्थानिक पातळीवर केजरीवाल असेच काहीसे चित्र दिल्लीत दिसून आले होते.
हा देशव्यापी ट्रेंड झाला आहे. देशातील मतदारांना एक सक्षम नेतृत्व हवे आहे. केरळमध्ये डाव्या डेमोक्रॅटिक फ्रंटला १४० पैकी ९१ जागा मिळाल्या होत्या. उत्तर प्रदेशातील ४०३ पैकी ३२५ जागांवर भाजपने विजय मिळवला होता. २०१४ आणि २०१९ च्या दोन लोकसभा निवडणुका हा त्यासाठी पुरावा आहे. भारतीय मतदारांना यापुढे अनिश्चित, डळमळीत सरकारे नको आहे. त्यांना भक्कम आघाडी आणि बहुमताचे सरकार हवे आहे; जे निश्चितपणे पुढे जाईल.
सोशल मीडियावर कल्पनांचे स्फटिक बनतात आणि ट्रेंड करतात. ज्यामुळे एकमत तयार होते आणि विजेत्याला बहुमत मिळते आणि त्याउलट पराभूत झालेल्याला पूर्णपणे नकार दिला जातो. जरी त्याची सकारात्मक असो वा नकारात्मक प्रसिद्धी. सोशल मीडियावर केवळ ट्रेंडिंग कल्पना आणि वादविवादांनीच नव्हे तर देशभरातून नोंदवल्या गेलेल्या ग्राउंड रिॲलिटीद्वारेही मतांना आकार दिला जातो. सोशल मीडिया हे खरोखरच एक वितळणारे भांडे बनले आहे; जेथे असंघटित आणि उत्स्फूर्तपणे आणि अगदी सहजतेने मते तयार केली जातात.
(या लेखासाठी How India Votes And What It Means या पुस्तकाचा संदर्भासाठी वापर करण्यात आला आहे.)
हे ही वाचा :
