- Epaper
- Home
- राष्ट्रीय
- आंतरराष्ट्रीय
- संपादकीय
- मनोरंजन
- विश्वसंचार
- फीचर्स
- स्पोर्ट्स
- व्हिडिओ गॅलरी
- मुंबई/कोकणमुंबई/कोकण
- पुणे/पश्चिम महाराष्ट्रपुणे/पश्चिम महाराष्ट्र
- मराठवाडामराठवाडा
- उत्तर महाराष्ट्रउत्तर महाराष्ट्र
- विदर्भविदर्भ
जयसिंगपूर; संतोष बामणे : मुंबई उच्च न्यायालयाने ६ आठवड्यात पुरग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय मदत पुनर्वसन सचिवांना दिला होता. मात्र, त्याची अंमलबजावणी न केल्याने शिरोळ तालुका पुरग्रस्त संघटनेच्यावतीने अवमान याचिका दाखल करण्यात आली होती.
यावर ३ सप्टेंबर रोजी उच्च न्यायालयात सुनावनी होवून सचिवांना तात्काळ शासनाच्या आदेशानुसार पुनर्वसन करण्याचा निर्णय दिला होता.
त्यानंतर सोमवार (दि.०६) रोजी महसुल व वन (मदत व पुनर्वसन) विभागाचे प्रधान सचिव आसिम गुप्ता यांनी सदर पुरग्रस्तांचे पुनर्वसन ८ आठवड्यात पुर्ण करावे, असा आदेश कोल्हापूर जिल्हाधिकार्‍यांना दिला आहे.
त्यामुळे शिरोळच्या पुरग्रस्तांना दिलासा मिळाला आहे.
शिरोळ तालुका पुरग्रस्त संघटनेचे अध्यक्ष पांडूरंग गायकवाड यांनी शिरोळ तालुक्यातील ४३ गावातील पूरग्रस्तांचे पुनर्वसनासाठी मुंबई उच्च न्यालयात याचिका दाखल केली होती.
यावर ६ आठवड्यात पुरग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा निर्णय मदत पुनर्वसन सचिवांनी घ्यावा असा निर्णय १० जून २०२० रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधिश एस. जे. काथावाला व मिलिंद जाधव यांनी दिला होता.
मात्र, या निर्णयाचे पालन मदत पुनर्वसन सचिवांकडून करण्यात आले नव्हते.
त्यामुळे पुन्हा शिरोळ तालुका पुरग्रस्त संघटनेचे अध्यक्ष पांडूरंग गायकवाड यांनी उच्च न्यायालयात अ‍ॅड. अजित सावगावे यांच्याकडून अवमान याचिका दाखल केली होती.
यावर ३ सप्टेंबर रोजी उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यात २०१९ व जुलै २०२१ मध्ये ही महापुरात अनेक संसार उघड्यावर पडले.
कोट्यवधी रूपयेचे नुकसान झाले. शासनाकडून योग्य ती भरपाई दिली नाही.
त्यामुळे शिरोळ तालुक्यातील ४३ पुरबाधित गावातील पूरग्रस्तांच्या पुनर्वसनावर का निर्णय घेण्यात आला नाही, असे ताषेरे ओढले.
त्यानंतर महसुल व वन (मदत व पुनर्वसन) विभागाचे प्रधान सचिव आसिम गुप्ता यांना पुनर्वसन करण्याबाबतचे निर्णय उच्च न्यायालयाचे न्यायाधिश एस. जे. काथावाला व मिलिंद जाधव यांनी दिले.
तर सोमवारी महसूल व वन (मदत व पुनर्वसन) विभागाचे प्रधान सचिव आसिम गुप्ता यांनी पुरबाधितांच्या पुनर्वसनासाठी गावठाण विस्तारांर्तगत जागा उपलब्ध करून देण्याकरीता तरतूद करून देण्यात आली आहे.
या धोरणानुसार कोल्हापूर जिल्हाधिकार्‍यांनी ८ आठवड्यात पूर बाधितांच्या पुनर्वसनासाठी आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई करावी.
तसेच विभागीय आयुक्त पुणे यांनी या विभागाचा आढावा घेवून शासनाकडे अहवाल सादर करावा.
असे आदेश पारीत करून अवमान याचिका निकालात काढली आहे.
याचिकाकर्ते यांच्यावतीने अ‍ॅड. अजित सावगावे यांनी बाजू मांडून न्याय मिळवून दिला आहे.
त्यामुळे शिरोळ तालुक्यातील पूरग्रस्तांना दिलासा मिळाला आहे.
शिरोळ तालुका पूरग्रस्त संघटनेने पुरग्रस्तांचे पुनवर्सन करण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. शिरोळ तालुक्यातील चार नद्याच्या महापुरामुळे ४३ गावांना भीषण फटका बसल्याने नागरिकांना बेघर होण्याची वेळ आली होती. उच्च न्यायालयाने पुरग्रस्तांचे पुनर्वसन करा. असे आदेश असतानाही याची अंमलबजावणी केली नाही. त्यामुळे पुन्हा अवमान याचिका दाखल करण्यात आली. यात उच्च न्यायालयाने याचिका निकालात काढून सचिवांना निर्देश दिले. त्यानंतर सचिवांनी ८ आठवड्यात पुनर्वसन करा, असे आदेश जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात आला आहे. त्यामुळे याची अंमलबजावणी करावी लागेल.
-अ‍ॅड. अजित सावगावे, वकिल, मुंबई उच्च न्यायालय
