- Epaper
- Home
- राष्ट्रीय
- आंतरराष्ट्रीय
- संपादकीय
- मनोरंजन
- विश्वसंचार
- फीचर्स
- स्पोर्ट्स
- व्हिडिओ गॅलरी
- मुंबई/कोकणमुंबई/कोकण
- पुणे/पश्चिम महाराष्ट्रपुणे/पश्चिम महाराष्ट्र
- मराठवाडामराठवाडा
- उत्तर महाराष्ट्रउत्तर महाराष्ट्र
- विदर्भविदर्भ
नवी दिल्‍ली ; पुढारी ऑनलाईन : 'ओबीसी लिस्‍ट' विधेयकातील ५० टक्‍के आरक्षण मर्यादेच्‍या मुद्‍यावर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे आणि रावसाहेब दानवे यांनी मौन का बाळगले आहे. 'ओबीसी लिस्‍ट' विधेयकातील ५० टक्‍के आरक्षण मर्यादेच्‍या मुद्‍यावर राणे आणि दानवे का बोलले नाहीत, असा सवाल शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी आज केला.
राज्‍यांना 'ओबीसी लिस्‍ट' निश्‍चित करण्‍याचा अधिकार देणारे घटनादुरुस्‍ती विधेयक मंगळवारी लोकसभेत मांडण्‍यात आले. याविधेयकाला विरोधी पक्षांनीही पाठिंबा दिला होता. त्‍यामुळे ते दोन तृतीयांश मतांनी मंजूरही झाले. मात्र या विधयेकामध्‍ये राज्‍यांना ५० टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक आरक्षण देण्‍याचा अधिकार नाही. यावरुन केंद्र सरकार शिवसेनेसह काँग्रेस आणि राष्‍ट्रवादीने टीका केली आहे.
केंद्र सरकारने आरक्षणातील ५० टक्‍क्‍यांची मर्याद हटविण्‍याची गरज होती. मात्र आता ओबीसी लिस्‍टचा अधिकार देवूनही राज्‍यांना याचा उपयोग होणार नाही. कारण ५० टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक आरक्षण देताच येत नाही. या मुद्‍यावर भाजपच्‍या नेत्‍यांनी लोकसभेत बोलणे आवश्‍यक होते. मात्र त्‍यांनी लोकसभेत तोंड का उघडलं नाही, त्‍यांनी याबाबत आपली भूमिका लोकसभेत स्‍पष्‍ट करणे गरजेचे होते, असे राऊत यावेळी म्‍हणाले.
मराठा आरक्षणासाठी लाखोंच्‍या संख्‍येने मोर्चे काढण्‍यात आले. अनेकांनी आपल्‍या प्राणाची आहुतीही दिली आहे.
केंद्र सरकार या प्रश्‍नाकडे गांभीर्यानेपाहत नाही. राज्‍यांना 'ओबीसी लिस्‍ट' निश्‍चित करण्‍याचा अधिकार देणारे घटनादुरुस्‍ती विधेयकाला आम्‍ही पाठिंबा दिला. कारण आम्‍हाला यामध्‍ये कोणताही अडथळा आणायचा नाही.
मात्र केंद्र सरकारने आरक्षणाची असणारी ५० टक्‍क्‍यांची मर्यादा उठवायला हवी होती, अशी अपेक्षाही राऊत यांनी व्‍यक्‍त केली.
हेही वाचलं का ?
