नवी दिल्ली ; पुढारी वत्तसेवा : केंद्रीय पुरातत्व विभागाने कुतूबमिनारच्या परिसराच्या उभारणीत हिंदू आणि जैन शिल्पांचा पुर्नवापर झाला होता, हे मान्य केले आहे. पण याठिकाणी पूजेच्या मागणीसाठी हा आधार होऊ शकत नाही, असे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. ज्या संरक्षित वास्तू आहेत, तिथे पूजेच्या मागणीचा अधिकार लागू होत नाही, असे पुरातत्त्व खात्याचे मत आहे. केंद्रीय पुरातत्व विभागाने दिल्ली न्यायालयात हे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे.
Ancient Monument and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 या कायद्यानुसार देशातील अनेक वास्तू संरक्षित करण्यात आल्या आहेत. पुरातत्व विभागाने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, "पूजेचा अधिकार हा जरी मूलभूत अधिकारांत येत असला तरी हा अधिकार मागताना एखाद्या जागेच्या स्थितीत बदल करता येणार नाही. एखाद्या संरक्षित वास्तूचे जतन आणि संवर्धन याचा मूळ गाभा असा आहे की, त्या वास्तूत नव्याने कोणत्याही प्रथा, प्रार्थना, पूजा सुरू करू नयेत. पुरातत्व विभागाने एखादी वास्तू ताब्यात घेतेवेळी त्यावर जर कोणती पूजेची प्रथा सुरू नसेल, तर ती सुरू करण्याची परवानगी देता येत नाही."
Ancient Monument and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 कायद्यात संरक्षित वास्तूत कोणतीही पूजा सुरू करण्याची तरतुद नाही. जेव्हापासून केंद्रीय पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारित कुतुबमिनार आहे, तेव्हापासून कुतुबमिनार आणि कुतुबमिनारचा कोणताही भाग पूजेची जागा नाही. "या परिसरात हिंदू आणि जैन शिल्पं आहेत, आणि ती लोकांना पाहाण्यासाठी खुली आहेत. पण याचिकाकर्त्यांची पूजेची मागणी मान्य करणे हे Ancient Monument and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 या कायद्याच्या तरतुदींविरोधात आहे."
ही याचिका वकील हरी शंकर जैन आणि रंजना अग्नीहोत्री यांनी दाखल केली आहे. भगवान विष्णू आणि भगवान ऋषभ देव यांच्या वतीने या वकिलांनी ही याचिका दाखल केली आहे. या परिसरातील या देवतांच्या प्रतिमांचे संवर्धन व्हावे, पूजेचा आणि दर्शनाचा अधिकार मिळावा अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
याचिकाकर्त्यांचे मत असे आहे की, या मोहंमद घौरीचा सेनापती कुतुबद्दीन ऐबक याने येथील श्री विष्णू हरी मंदिर आणि इतर २७ मंदिरं पाडून येथे कुतुबमिनार आणि इतर बांधकामे केली. याला कुव्वत उल इस्लाम मशिद असे नाव देण्यात आले. पण मुस्लीम समाजाने या परिसराला कधीही वक्फची जागा असल्याचे जाहीर केलेले नाही, त्यामुळे याचा वापर कधीही मशिद म्हणून झालेला नाही.
डिसेंबर २०२१ मध्ये नेहा शर्मा यांनी साकेत येथील न्यायालयात अशा प्रकारची याचिका दाखल केली होती. पण भूतकाळातील चुका हे वर्तमानातील आणि भविष्यातील शांतता भंग करण्याचा पाया ठरू नयेत, असे म्हणत न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली होती. शर्मा यांनी या निकालाविरोधात अतिरिक्त न्यायालयात दाद मागितली आहे.
