- Epaper
- Home
- राष्ट्रीय
- आंतरराष्ट्रीय
- संपादकीय
- मनोरंजन
- विश्वसंचार
- फीचर्स
- स्पोर्ट्स
- व्हिडिओ गॅलरी
- मुंबई/कोकणमुंबई/कोकण
- पुणे/पश्चिम महाराष्ट्रपुणे/पश्चिम महाराष्ट्र
- मराठवाडामराठवाडा
- उत्तर महाराष्ट्रउत्तर महाराष्ट्र
- विदर्भविदर्भ
पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : रिसडा आणि शिवपूर येथे नुकत्याच झालेल्या हिंसाचार प्रकरणी पश्चिम बंगाल सरकारने आज ( दि. ५ ) कोलकता उच्च न्यायालयात अहवाल सादर केला. गुरुवारी राज्‍यात साजरी होणार्‍या हनुमान जयंतीदरम्यान शांतता आणि सलोखा राखण्यासाठी सरकारने काय पावले उचलली आहेत, अशी विचारणा या वेळी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली.
कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती टीएस शिवग्ननम आणि हिरणमय भट्टाचार्य यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला
पश्चिम बंगाल हिंसाचार प्रकरणाबाबत अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. त्‍यानुसार आज राज्य सरकारने आपला अहवाल सादर केला. यावेळी न्यायालयाने हावडामधील शिबपूर आणि हुगळीतील रिश्दा येथे नुकत्याच झालेल्या हिंसाचारावर सरकारने काय पावले उचलली आहेत. राज्‍यात हनुमान जयंतीदरम्यान शांतता आणि सलोखा राखण्यासाठी सरकारने काय पावले उचलली आहेत, असे सवाल केले. राज्‍यात पुन्हा कोणतीही अनुचित घटना घडू नये म्हणून केंद्रीय सैन्य तैनात करण्याची विनंती करू शकते, असे राज्य सरकारच्‍या वतीने सांगण्‍यात आले.
हुगळी जिल्ह्यातील रिश्रामध्ये सोमवारी रात्री झालेल्या गोंधळानंतर मंगळवारी शांतता होती, परंतु अजूनही तणाव कायम आहे. बहुतांश दुकाने बंद आहेत. परिसरात कलम 144 लागू आहे. इंटरनेट सेवा अजूनही बंद आहे.
राज्यपाल सीव्ही आनंद बोस यांनी रिश्रामधील हिंसाचारावर चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी घटनास्थळी भेट देऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला. दरम्‍यान, कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीचा दाखला देत पोलिसांनी श्रीरामपूरमध्ये भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष सुकांत मजुमदार यांच्या नियोजित धरणे आंदोलनासाठी उभारलेला मांडव हटवला आहे.
हेही वाचा :
