'डीएनए'च्‍या नावाखाली वडील पोटगी नाकारु शकत नाहीत : उच्‍च न्‍यायालय
पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : मूल कोणाचे आहे हे शोधण्यासाठी थेट डीएनए चाचणीचा आदेश देता येणार नाही. यामुळे मुलाची मानसिकता दुखावली जाऊ शकते. डीएनए चाचणीच्‍या नावाखाली वडील मुलाला पोटगी नाकारु शकत नाहती, असे स्‍पष्‍ट करत मुंबई उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या नागपूर खंडपीठाने या प्रकरणी वडिलांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळली.
न्यायालयाने पालनपोषणाची जबाबदारी दिलेल्‍या मुलगा हा आपला नाही, असा दावा करत याप्रकरणी डीएनए चाचणी करावी, अशी मागणी असणारी याचिका संबंधितांनी मुंबई उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या नागपूर खंडपीठात दाखल केली होती. यावरील सुनावणीवेळी न्‍यायपूर्मी जी. ए. सानप यांनी सांगितले की, वडील मुलाची डीएनए चाचणी करुन त्‍याला पोटगी हक्‍कापासून हिरावून घेण्‍यचा हा प्रयत्न आहेत, असेही खंडपीठाने स्‍पष्‍ट केले.
काय आहे प्रकरण ?
एकाच कंपनीत नोकरी करणार्‍या तरुण-तरुणीने २००६ मध्ये लग्न केले. या दाम्‍पत्‍याला २००७ मध्ये मुलगा झाला. पतीचे दुसऱ्या महिलेसोबतचे संबंध असल्‍याचा आरोप करत पत्नीने मुलासह घर सोडले. मुलाचे वडील त्‍यांच्‍या मैत्रिणीसोबत राहू लागला. नंतर मुलाने त्याच्या शैक्षणिक खर्चासाठी वडिलांकडे पोटगी मागितली. मात्र हा आपला मुलगा नसल्‍याचा दावा वडिलांनी केला. मुलाची डीएनए चाचणी करून घ्यावी, अशी मागणी वडिलांनी प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकार्‍यांकडे केली. ही मान्‍य करत मुलाची डीएनए चाचणी करण्याचे आदेश दिले. मात्र, सत्र न्यायालयाने हा आदेश फेटाळला होता.
वडिलांची याचिका उच्‍च न्यायालयाने फेटाळली
सत्र न्‍यायालयाच्‍या निर्णयाला आव्‍हान देणारी याचिका वडिलांनी उच्‍च न्‍यायालयात दाखल केली होती. मुंबई उच्‍च
न्‍यायालयात दोन्ही बाजूंचा युक्‍तीवाद झाला. यानंतर न्‍यायमूर्ती जी. ए. सानप यांनी स्‍पष्‍ट केले की, याचिकाकर्ता नोकरीला आहे, तरीही तो स्‍वत:वरील जबाबदारी टाळण्याचा प्रयत्न करत आहे. यामुळे भविष्यात मुलासमोर सामाजिकदृष्ट्याही अनेक आव्हाने निर्माण होऊ शकतात. मुलाचा बाप कोण आहे हे शोधण्यासाठी थेट डीएनए चाचणीचा आदेश देता येणार नाही. मुलांची मानसिकता दुखावली जाऊ शकते, असे स्‍पष्‍ट करत न्यायालयाने वडिलांची याचिका फेटाळून लावली.
Father Cannot Avoid Paying Maintenance To Child By Seeking Frivolous Paternity Test: Bombay High Court @AmishaShriv #BombayHighCourt https://t.co/kb04o5Bt0X
— Live Law (@LiveLawIndia) April 1, 2023
हेही वाचा :