नवी दिल्ली; पुढारी ऑनलाईन : केंद्र सरकारने राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशनसाठी (National Green Hydrogen Mission) १९,७४४ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या तरतुदीला बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्याचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी सांगितले. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारने १९,७४४ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. या मंजूर रकमेपैकी १७,४९० कोटी रुपये स्ट्रॅटेजिक इंटरव्हेंशन्ससाठी वितरीत केले जातील. दरम्यान, पायलट प्रोजेक्ट्ससाठी १,४६६ कोटी रुपयांचा वापर होणार असल्याचे ठाकूर यांनी म्हटले आहे.
हरित हायड्रोजन मिशनच्या माध्यमातून दरवर्षी ५० लाख टन ग्रीन हायड्रोजनची निर्मिती होईल. तर जीवाश्म इंधनाच्या आयातीवर होणाऱ्या खर्चात १ लाख कोटींची बचत होईल. यातून २०३० पर्यंत ८ लाख कोटींची गुंतवणूक आणि ६ लाख नोकऱ्यांची निर्मिती अपेक्षित असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
"खरेदीदार आणि उत्पादकांना एकाच छताखाली आणण्यासाठी ग्रीन हायड्रोजन हब विकसित केले जाईल," असेही ठाकूर यांनी नमूद केले. या मिशन अंतर्गत, २०३० पर्यंत प्रतिवर्षी ५० लाख टन ग्रीन हायड्रोजनचे उत्पादन केले जाणार आहे. देशात इलेक्ट्रोलायझरच्या निर्मितीसाठी पाच वर्षांसाठी प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२१ मध्ये त्यांच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात राष्ट्रीय हायड्रोजन मिशन सुरू करण्याची घोषणा केली होती. ग्रीन हायड्रोजन उत्पादन आणि हरित उर्जा स्त्रोतांपासून हायड्रोजन निर्मिती करण्यासाठी थेट प्रोत्साहनपर अनुदान देणे हे या अभियानाचे उद्दिष्ट आहे. भारत हे हायड्रोजन उत्पादनाचे जागतिक हब म्हणून विकसित करण्याचा केंद्राचा प्रयत्न आहे. (National Green Hydrogen Mission)
हेही वाचा :
