- Epaper
- Home
- राष्ट्रीय
- आंतरराष्ट्रीय
- संपादकीय
- मनोरंजन
- विश्वसंचार
- फीचर्स
- स्पोर्ट्स
- व्हिडिओ गॅलरी
- मुंबई/कोकणमुंबई/कोकण
- पुणे/पश्चिम महाराष्ट्रपुणे/पश्चिम महाराष्ट्र
- मराठवाडामराठवाडा
- नाशिक/उत्तर महाराष्ट्रनाशिक/उत्तर महाराष्ट्र
- विदर्भविदर्भ
अलाहाबाद; पुढारी ऑनलाईन डेस्क
Allahabad High Court : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने वाराणसीतील एका संपत्ती वादाच्या प्रकरणात मुलाला त्याच्या वडिलांच्या घरात राहण्याची परवानगी दिलेली नाही. मुलाने त्याने बांधलेल्या घरातच रहावे. तो वडिलांच्या घरात राहू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती अश्वनी कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती विक्रम डी चौहान यांच्या खंडपीठाने वंदना सिंह आणि शिव प्रकाश सिंह विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य आणि इतर पाच जणांच्या खटल्यात हा आदेश दिला आहे.
न्यायालयाने आतापर्यंत या प्रकरणी स्थगिती आदेश दिला होता. मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने आई-वडील आणि ज्येष्ठ नागरिकांचा उदरनिर्वाह आणि कल्याण अधिनियम २००७ मधील कलम २१ अन्वये वडिलाचा अधिकार सुरक्षित करत मुलग्याला वडिलांच्या घरात राहण्यासाठी परवानगी देण्यास नकार दिला.
मुलाचे घर हे दुसऱ्या स्थानावर आहे. त्याने वडिलांचे घर सोडावे आणि त्यांनी आपल्या घरात रहावे, असे न्यायालयाने या प्रकरणात म्हटले आहे. न्यायालयाने मुलाला केवळ एवढाच दिलासा दिला की तो वडिलांच्या घरातील ज्या खोलीत रहात होता; त्या खोलीला कुलूप लावू शकतो. पण मुलगा त्या घरात राहणार नाही. तो वाराणसीतील पत्रकारपूरममध्ये त्याने बांधलेल्या घरात राहील.
वाराणसीतील रहिवाशी असलेले वडील जटा शंकर सिंह आणि त्यांचा मुलगा शिव प्रकाश सिंह हे दोघेही वकील आहेत. घरातील वादानंतर वडिलानी वाराणसीतील डीएम यांच्याकडे पत्र देऊन त्यांचा मुलगा आणि सून यांना घर रिकामे करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर डीएम यांनी आई-वडील आणि ज्येष्ठ नागरिक यांचा उदरनिर्वाह आणि कल्याण अधिनियम २००७ नुसार कलम २१ अन्वये मुलगा आणि सून दोघांनाही घर रिकामे करण्याचा आदेश दिला. या आदेशाला मुलगा आणि सूनेने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
या प्रकरणात याचिकाकर्त्याचे वकील राकेश पांडेय यांनी म्हटले आहे की, वडिलांच्या संपत्तीत मुलाचा अधिकार आहे. या प्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयात खटला सुरु आहे. फिर्यादी पक्षाचे वकील सौरभ श्रीवास्तव यांनी, वडील ज्येष्ठ नागरिक असल्याचे नमूद केले. त्यांना आई-वडील आणि ज्येष्ठ नागरिकांचा उदरनिर्वाह आणि कल्याण अधिनियम २००७ नुसार संरक्षण आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने आपआपसात वाद मिटवण्याचा सल्ला देत त्यासाठी मुदत दिली होती. मात्र, तोडगा काही निघाला नाही आणि अखेर न्यायालयाने (Allahabad High Court) या प्रकरणी निकाल दिला.
हे ही वाचा :
