औरंगाबाद, पुढारी वृत्तसेवा : राज्यभर गाजत असलेल्या शिक्षक पात्रता चाचणी( टीईटी) घोटाळ्यासंबंधी (TET exam Scam) राज्यातील सात हजार ८८० शिक्षकांवर कारवाई करण्यात आली आहे. या प्रकरणाशी संबंधित शिक्षकांचे वेतन थांबविण्यात आलेले आहे. यातील हिंगोली जिल्ह्यातील तीन शिक्षकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात राज्य शासनाच्या आदेशाविरोधात याचिका दाखल केली आहे. संबंधित याचिकेवर २० सप्टेंबर रोजी सुनावणी ठेवण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा मंडळ यांनी तीन ऑगस्ट २०२२ रोजी एका आदेशाद्वारे संबंधित शिक्षकांचे वेतन थांबविण्याचे आदेश दिले आहेत. शिक्षकांवर शिक्षक पात्रता चाचणीत घोळ केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. त्या अनुषंगाने १८ ऑगस्ट २०२२ रोजी शिक्षण संचालक, पुणे यांनी सदरील शिक्षकांचे शालार्थ आयडी पुढील आदेशापर्यंत गोठलेले आहे. उपरोक्त कारवाईमुळे शिक्षकांचे पगार पुढील आदेशापर्यंत होऊ शकणार नाही. १७ ऑगस्ट रोजी माध्यमिक तर १८ ऑगस्ट रोजी प्राथमिक शिक्षकांवर कारवाई करण्यात आली आहे. संबंधित पात्रता परीक्षा १९ जानेवारी २०२० रोजी पार पडली होती. परीक्षेत झालेल्या गैरप्रकारांमुळे काही दुरुस्त्यांची नोंद करण्यात आली होती. त्यानुसार प्रत्येक जिल्हा परिषदेनेसुद्धा आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे यांचे तीन ऑगस्टच्या आदेशानुसार कारवाई केली आणि त्यांच्या हद्दीमधील सर्व दोषी शिक्षकांची यादी पाठवून कारवाई करण्यासाठी त्यांचा लॉगीन सप्टेंबर २०२२ पासून पुढे ऑनलाइन फॉरवर्ड करू नये, असे आदेश दिले होते.
हिंगोली येथील तीन शिक्षकांच्या वतीने अॅड. संभाजी टोपे यांच्यामार्फत खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. टीईटी उत्तीर्ण होणे बंधनकारक नसल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले असून प्राथमिक शिक्षकांसाठी एक ते आठ वर्गापर्यंत संबंधित प्रवेश पात्रता परीक्षा लागू असल्याचे म्हटले आहे. शासनाचा २८ मार्च २०१३ चा शासन निर्णय यासंबंधी उपलब्ध असून या शिक्षकांना अनुदान तत्त्वावर वेतन दिले जाते. त्यांच्या नियुक्त्या शिक्षणाधिकारी यांनी मान्य केल्या असल्याचे म्हटले आहे. अशावेळी यांच्याविरुद्ध सुनावणीची संधी न देता एकतर्फी कारवाई करणे योग्य नसल्याचे याचिकेत स्पष्ट करण्यात आले आहे. या प्रकरणाची सुनावणी २० सप्टेंबर रोजी ठेवण्यात आली आहे. (TET exam Scam)
हे ही वाचा :
