- Epaper
- Home
- राष्ट्रीय
- आंतरराष्ट्रीय
- संपादकीय
- मनोरंजन
- विश्वसंचार
- फीचर्स
- स्पोर्ट्स
- व्हिडिओ गॅलरी
- मुंबई/कोकणमुंबई/कोकण
- पुणे/पश्चिम महाराष्ट्रपुणे/पश्चिम महाराष्ट्र
- मराठवाडामराठवाडा
- उत्तर महाराष्ट्रउत्तर महाराष्ट्र
- विदर्भविदर्भ
पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : देशासह महाराष्‍ट्राचे लक्ष लागून राहिलेल्‍या महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा निकाल आज (दि.११ ) सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. घटनापीठाने एकनाथ शिंदेसह १६ आमदारांच्‍या अपात्रतेसंदर्भातील निर्णय विधानसभा अध्यक्ष घेतील, असे स्‍पष्‍ट केले. या निर्णयामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तसेच गेल्‍या १० महिन्‍यांहून अधिक काळ सुरु असल्‍याच्‍या राजकीय सत्तासंघर्ष नाट्यावरही पडदा पडला आहे.
१६ आमदारांचा अपात्रतेचा मुद्‍दा हा विधानसभा अध्‍यक्षांचा आहे. नबाम रेबियाच्‍या प्रकरणाचा फेरविचार व्‍हावा, असे मत मांडत या प्रकरणी मोठ्या घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात येईल, असे सरन्‍यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी स्‍पष्‍ट केले. (shinde vs uddhav supreme court)
यावेळी घटनापीठाने महाराष्ट्रातील सत्तांतरापूर्वीचा घटनाक्रमच मांडला. तसेच विधानसभा अध्‍यक्षांनी व्‍हीप बजावताना पक्षामध्‍ये फूट होती तर कोणाची बाजू बरोबर होती हे पाहणे महत्त्‍वाचे होते, अधिकृत व्‍हिप कोणाचा हे जाणून घेण्‍याचा प्रयत्‍न विधानसभा अध्‍यक्षांकडून प्रयत्‍न झाला नाही. त्‍यामुळे भरत गोंगावले यांची पक्ष प्रतोद म्‍हणून नियुक्‍ती बेकायदेशीर ठरते, असे घटनापीठाने स्‍पष्‍ट केले.
बंडखोर आमदारांना अपात्रतेपासून बचाव करण्‍यासाठी आम्‍हीच पक्ष आहोत असा दावा करता येत नाही आमदारांनी अपात्रतेपासून बचाव करण्‍यासाठी आम्‍हीच पक्ष आहोत, असा दावा करता येत नाही, असेही घटनापीठाने सांगितले.
राज्‍यपालांनी बहुमत चाचणीचा निर्णय बेकायदेशीर ठरते. बहुमत चाचणीसाठी राज्‍यपालांना दिलेले पत्रामध्‍ये स्‍पष्‍ट नव्‍हते की राज्‍यातील अस्‍तित्‍वात असणार्‍या सरकारला धोका आहे, असे नव्‍हते. केवळ एका पत्रावर बहुमत चाचणीची गरजच नव्‍हती. पक्षांतर वाद मिटविण्‍यासाठी बहुमत चाचणी नको व्‍हाती. राज्‍यपालांना राजकारणाचा भाग होता येत नाही, राज्‍यपालाना तसा अधिकार नाही, अशा शब्‍दांमध्‍ये घटनापीठाने आपल्‍या निकालात राज्‍यपालांच्‍या बहुमत चाचणीच्‍या निर्णयावर तोशेरे ओढले.
२९ जून २०२२ रोजी उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. उद्धव ठाकरे राजीनामा दिला त्‍यामुळे राज्‍यपालांनी नवीन सरकार स्‍थापन करण्‍याचा निर्णय घेतला. जर उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता तर आम्‍ही पूर्वीचे सरकार कायम ठेवत उद्धव ठाकरेंना पुन्हा मुख्‍यमंत्रीपदाचा अधिकार बहाल केले असते, असेही घटनापीठाने स्‍पष्‍ट केले. (eknath shinde and uddhav thackeray)
२० जून २०२२ रोजी एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेत बंड करत महाराष्‍ट्राच्‍या राजकारणात भूकंप घडवून आणला होता. शिंदे १२ आमदारांना घेऊन गुजरातमधील सुरतमध्ये पोहोचले. काही दिवसांमध्‍ये शिंदे गटातल्या आमदारांची संख्या ४६ वर पोहोचली. यामध्‍ये शिवसेनेतील ४० आमदार होते. २९ जून २०२२ रोजी उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. ठाकरेंच्या राजीनाम्यानंतर ३० जूनला एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांचा शपथविधी पार पडला.
शिवसेनेतील बंडानंतर ३६ बंडखोर आमदारांनी २३ जून २०२२ रोजी एकनाथ शिंदे यांना विधिमंडळ पक्षनेतेपदी निवडले. परंतु, दुसऱ्या दिवशी २४ जूनला शिवसेनेने शिंदेंसह १६ आमदारांना अपात्र करण्याची मागणी तत्कालीन उपाध्यक्षांकडे केली. २५ जूनला उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी या बंडखोर आमदारांना अपात्रतेच्या नोटिसा पाठवल्या. यानंतर या आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. २६ जून २०२२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेवर सुनावणी घेत शिवसेना, केंद्र सरकार, महाराष्ट्र पोलीस तसेच विधानसभा उपाध्यक्षांना नोटीस पाठवली होती. (shinde vs uddhav supreme court)
अपात्र ठरणार्‍या १६ आमदारांमध्‍ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, तानाजी सावंत, प्रकाश सुर्वे, बालाजी किणीकर, अनिल बाबर, लता सोनावणे, यामिनी जाधव, संजय शिरसाट, भरत गोगावले, संदिपान भुमरे, अब्दुल सत्तार, महेश शिंदे, चिमणआबा पाटील, संजय रायमूलकर, बालाजी कल्याणकर, रमेश बोरणारे यांचा समावेश होता
शिवसेनेतील बंडामुळे निर्माण झालेला घटनात्मक पेचावर सरन्‍यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्‍या अध्यक्षतेखाली न्या. एम. आर. शहा, न्या. कृष्ण मुरारी, न्या. हिमा कोहली आणि न्या. नरसिंहा यांच्‍या घटनापीठासमोर सुनावणी फेब्रुवारी २०२३ मध्‍ये सुरु झाली. खटल्यातील अनेक पैलू घटनात्मक मुद्दयाशी संबंधित असल्याने या सुनावणीकडे देशाचे लक्ष लागले होते. शिंदे गटाकडून जेष्ठ वकील हरिश साळवे, निरज कौल आदिंनी युक्तिवाद केला होता. तर, ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल, अभिषेक मनू सिंघवी या दिग्गजांनी बाजू मांडली होती. दुसरीकडे राज्यपालांकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली होती.सलग तीन आठवडे सुनावणी झाली. अखेर १६ मार्च २०२३ रोजी दोन्ही गटाचा युक्तिवाद पूर्ण झाला होता.
सरकार स्थापनेवेळी ज्या घडामोडी घडल्या होत्या त्यावेळी तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी घेतलेल्या भूमिकेवर ठाकरे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते. तर अरुणाचल प्रदेशमधील नबाम रेबिया प्रकरणाचा हवाला दोन्ही बाजूकडून देण्यात आला होता. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचे प्रकरण नबाम रेबिया प्रकरणाशी संबधित असल्याचा युक्तिवाद हरीश साळवे यांनी केला होता. ठाकरे गटाकडून रेबिया प्रकरण याच्याशी संबंधित नाही,असे सांगण्यात आले होते. (eknath shinde and uddhav thackeray)
हेही वाचा :
