BBC Documentary On PM Modi : बीबीसी डॉक्युमेंट्री प्रकरणावरून सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्राला ‘उत्तर द्या’ नोटीस

सर्वोच्‍च न्‍यायालय (संग्रहित छायाचित्र)

पुढारी ऑनलाईन :पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशनने (बीबीसी) बनवलेल्या डॉक्युमेंट्रीवर बंदी घालण्यात आल्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहचले होते. शुक्रवारी (दि.०३) यासंदर्भात दाखल याचिकेवर न्यायालयाने सुनावणी घेत, केंद्र सरकारला नोटीस बजावली. डॉक्युमेंट्रीवरील बंदी तत्काळ हटवण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे. पुढील सुनावणीत आदेशासंबंधीत मुळ कागदपत्रे सादर करण्याचे, तसेच तीन आठवड्यांच्या आत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश न्या.संजीव खन्ना आणि न्या.एम.एम.सुंंदरेश यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला दिले आहेत.

बीबीसी डॉक्युमेंट्री सेन्सॉर करण्यापासून केंद्र सरकारला रोखण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ही याचिका वकिल प्रशांत भूषण, तृणमूल काँग्रेसचे खासदार महुआ मोईत्रा आणि पत्रकार एन.राम यांनी दाखल केली आहे. यांनी केंद्र सरकारच्या आदेशाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. याचिकाकर्त्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे वरिष्ठ वकील सीयू सिंग यांनी पुढील सुनावणीसाठी एप्रिल पूर्वीची तारीख मागितली परंतु खंडपीठाने याला नकार दिला. परंतु याला नकार देत, याप्रकरणी पुढील सुनावणी एप्रिलमध्ये होणार असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. (BBC Documentary On PM Modi)

Supreme Court issues notice to the Centre on plea seeking direction to restrain the Central government from censoring the BBC documentary relating to the 2002 Gujarat Riots.
SC seeks response from the Centre within three weeks. SC posts the matter for hearing in April. pic.twitter.com/65nLjc71Eh
— ANI (@ANI) February 3, 2023

२००२ च्या गुजरात दंगलीशी संबंधित ''इंडिया:द मोदी क्वेश्चन'' नावाच्या बीबीसी डॉक्युमेंट्रीवर बंदी घालण्याच्या सरकारच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या प्रकरणावर सुनावणी घेताना, प्रतिवाद्यांना न ऐकता आम्ही अंतरिम निर्णयाला परवानगी देऊ शकतो का? असा प्रश्न या याचिकेवर उपस्थित केला. त्यामुळे आम्ही प्रतिवाद्यांना म्हणजेच केंद्र सरकारला पुढील सुनावणीच्या तारखेला मूळ रेकॉर्ड सादर करण्याचे निर्देश देतो, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

BBC Documentary On PM Modi: काय आहे प्रकरण?

केंद्र सरकारने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका करणारी बीबीसीची डॉक्युमेंट्री शेअर करणारे ट्विट्स ब्लॉक करण्याचे आदेश दिले. यानंतर बीबीसी डॉक्युमेंट्रीची यूट्यूब लिंक ज्या ट्विटच्या माध्यमातून शेअर करण्यात आले होते, त्यांना देखील ब्लॉक करण्यात आले आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या निर्देशानंतर ही कारवाई करण्यात आली होती. केंद्र सरकारच्या आदेशानंतर विरोधकांना हा मुद्दा हाताशी धरत, केंद्र सरकारला धारेवर धरले. यानंतर देशभरात अनेक ठिकाणी याचे पडसाद उमटलेले दिसले.