नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा : आरे कॉलनीतील झाडे न तोडण्याबाबत दिलेल्या आदेशाचे काटेकोरपणे पालन करा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनला दिले. आदेशाचे उल्लंघन झाले तर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही न्यायमूर्ती उदय लळीत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने दिला. आवश्यक ती कागदपत्रे दाखल करण्यासाठी वेळ दिला जावा, अशी विनंती यावेळी महाराष्ट्र सरकारकडून करण्यात आली. त्यावर न्यायालयाने सुनावणी 30 ऑगस्टपर्यंत तहकूब केली.
आरे कॉलनीत कसल्याही प्रकारची वृक्षतोड केली जाणार नाही, असे प्रति़ज्ञापत्र लिहून देण्यात आलेले आहे. त्याचे पालन केले जाईल, असे मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनकडून खंडपीठाला सांगण्यात आले. दुसरीकडे याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडताना अॅड. अनिता शेनॉय यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही आरे परिसरात झाडांची कत्तल सुरु असल्याचा दावा केला. विशेष म्हणजे मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पाेरेशनने ऑक्टोबर 2019 पासून या भागात झाडे तोडण्यात आले नसल्याचे काही दिवसांपूर्वी न्यायालयात सांगितले होते. आरे कॉलनीत मेट्रो कारशेड उभारणीचे काम चालू असून त्याकरिता वृक्षतोड केली जात असल्याचे सांगत पर्यावरणवाद्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलेली आहे.
हेही वाचा :
