नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
कृषी क्षेत्रात दबदबा असलेला नाशिक जिल्हा आणि कृषीसह सहकार क्षेत्राचे अभ्यासक शरद पवार (Sharad Pawar) यांची नाळ काही विशेष समान कार्यक्रमांमुळे जोडली गेली आहे. सहकार क्षेत्र आणि कृषी क्षेत्रावर शरद पवार यांची असलेली पकड नाशिकच्या लोकप्रतिनिधींना शरद पवारांकडे आकर्षित करीत गेली आणि पुलोदच्या राजकारणावेळी नाशिकने त्यांना दिलेला पाठिंबा त्याचे द्योतक ठरला. शरद पवारांनी बंडखोरांविरोधात पहिली सभा नाशिकच्या येवल्यातच आयोजित केली असून, त्याचे परिणाम काय होतील हे येणारा काळच सांगेल.
आताही राजकारणात नाशिकला महत्त्व आले आहे. त्याचे कारणही शरद पवारच आहेत. मात्र, तेव्हाची परिस्थिती आणि आजची परिस्थिती यात जमीन-आसमानचा फरक आहे. त्यातील फरक पाहिले असता यंदा शरद पवारांना नाशिकमधून तितकासा प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता नसल्याचे बोलले जाते आहे.
पुलोदच्या काळात शरद पवार (Sharad Pawar) राज्यात सत्तेवर येण्याची दाट शक्यता असल्याने त्यांच्या मागे उभे राहणाऱ्या आमदारांची संख्या जास्त होती. त्यामुळे शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी सत्तेच्या पाठीशी उभे राहण्यासाठी बहूसंख्य आमदारांनी शरद पवारांना पाठिंबा दिला.
आताही नाशिकमधील बहूतांश आमदारांनी सत्तासुंदरीपुढे लोटांगण घातले आहे. सत्तेच्या चाव्या अजित पवारांच्या हातात येणार हे दिसल्यानंतर विद्यमान लोकप्रतिनिधींनी अजित पवारांचा मार्ग स्वीकारल्याचे दिसते आहे. त्यामुळे शरद पवारांची सभा झाली तरी त्यात किती फरक पडेल याबाबत साशंकताच आहे.
पुलोदच्या काळात तिरपुडेंच्या विरोधात तयार झालेल्या वातावरणाचा फायदा शरद पवारांना झाला होता. यंदा मात्र निवडणुका जवळ आल्याने आमदारांनाही विकासकामांसाठी निधी हवा आहे. त्यांना मतदान मागण्यासाठी मतदारांच्या दारात जायचे आहे. त्यामुळे बहुतांश आमदार अजित पवारांच्या पाठीशी राहतील यात शंका नाही.
नाशिकमधील हेवीवेट नेते समजले जाणारे छगन भुजबळही अजित पवारांच्या गोटात दाखल झाल्याने मध्यम फळीतील नेत्यांमध्ये संभ्रमावस्था आहे. भुजबळ यांनी जर अजित पवारांना पाठिंबा दिला नसता तर कदाचित नाशिकमध्ये शरद पवारांचे वर्चस्व तसेच दिसले असते.
ग्रामीण भागातील पवारांच्या वर्चस्वालाही शह बसल्याचे दिसते आहे. लोकप्रतिनिधींसह पदाधिकारीही अजित पवारांच्या कंपूत दाखल होऊ लागल्याने नाशिकमधील शरद पवारांची (Sharad Pawar) पकड सैल झाल्याचे दिसते आहे.
हेही वाचा :
