- Epaper
- Home
- राष्ट्रीय
- आंतरराष्ट्रीय
- संपादकीय
- मनोरंजन
- विश्वसंचार
- फीचर्स
- स्पोर्ट्स
- व्हिडिओ गॅलरी
- मुंबई/कोकणमुंबई/कोकण
- पुणे/पश्चिम महाराष्ट्रपुणे/पश्चिम महाराष्ट्र
- मराठवाडामराठवाडा
- नाशिक/उत्तर महाराष्ट्रनाशिक/उत्तर महाराष्ट्र
- विदर्भविदर्भ
पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : सनातन धर्म (Sanatana Dharma) हा राष्ट्र, माता-पिता आणि गुरूंप्रती असलेल्या कर्तव्यांसह हिंदू जीवनपद्धतीचे अनुसरण करणार्‍यांवर निहित असलेल्या नित्‍य कर्तव्यांचा समूह आहे. ताे नष्ट करावा, असे का वाटते, असा सवाल मद्रास उच्च न्यायालयाने केला आहे. न्यायालय सनातन धर्माच्या समर्थक आणि विरोधी वादविवादांबद्दल जागरूक आहे. मात्र न्यायालयीन आदेशात त्याबद्दल विचार करण्यास मदत करू शकत नाहीत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
संबंधित बातम्या :
द्रमुक पक्षाचे संस्थापक सी. एन. अण्णादुराई यांच्‍या जयंती निमित्त आयोजित कार्यक्रमात 'साधनेला विरोध' या विषयावर विद्यार्थ्यांना आपले विचार मांडावीत, असे परिपत्रक सरकारी कला महाविद्यालयाने जारी केले होते. या आव्‍हान देणार्‍या याचिकेवर एकल खंडपीठानचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती एन. शेषशायी यांच्‍यासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी सनातन धर्माबाबत टिपण्‍णी करताना न्यायमूर्ती एन. शेषशायी म्‍हणाले की, "सनातन धर्माला 'नित्‍य कर्तव्यांचा' समूह म्हणून व्यापकपणे समजले आहे. त्याचे वर्णन एका विशिष्ट साहित्यात सापडू शकत नाही; परंतु हिंदू धर्माशी संबंधित किंवा हिंदू जीवनपद्धतीचे पालन करणार्‍यांनी स्वीकारलेल्या अनेक स्त्रोतांमधून गोळा करणे आवश्यक आहे. त्यात राष्ट्राप्रतीचे कर्तव्य, राजाचे कर्तव्य, राजाचे आपल्या लोकांप्रतीचे कर्तव्य यांचा समावेश होतो.सरकारी कला महाविद्यालयाने परिपत्रकाद्वारे निवडलेला विषय आता या कर्तव्यांच्या पटलावर तपासला गेला, तर याचा अर्थ असा होईल की ही सर्व कर्तव्ये नष्ट होऊ शकतात."
न्यायमूर्ती एन. शेषशायी म्‍हणाले की, सनातन धर्म हा एक जीवनपद्धती बनवायचा होता; पण कुठेतरी तो केवळ जातिवाद आणि अस्पृश्यता यांना चालना देणारा आहे, असा विचार पसरला होता.सनातन धर्माच्या तत्त्वांत जरी अस्पृश्यता मान्य असली तरी ती खपवून घेतली जाऊ शकत नाही. कारण घटनेच्या कलम १७ मध्ये अस्पृश्यता नष्ट करण्यात आली आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
एखाद्या नागरिकाचे आपल्या देशावर प्रेम नसावे का? देशाची सेवा करणे हे त्याचे कर्तव्य नाही का? आई-वडिलांची काळजी घेतली जाऊ नये का? जे घडत आहे त्याची खरी काळजी घेऊन हे न्यायालय त्यावर विचार करण्यास मदत करू शकत नाही," असेही निरीक्षण न्यायमूर्ती शेषशायी यांनी नमूद केले आहे.
भारतीय राज्‍यघटनेची रचना करणार्‍यांनी जाणीवपूर्वक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा पूर्ण अधिकार बनवला नाही आणि त्याऐवजी ते निवडले. संबंधित महाविद्यालयाला विद्यार्थ्यांनी या विषयावर चिंतन करणे आवश्यक आहे, हे लक्षात ठेवले पाहिजे. आजकाल मुक्त भाषणाचा वापर कसा केला जातो? मुक्त भाषणाने वैराग्यपूर्ण आणि निरोगी सार्वजनिक वादविवादांना प्रोत्साहन दिले आणि समाजाला पुढे जाण्यास मदत केली तर ते कौतुकास्पद होईल. संविधानाच्‍या मूल्ये, तिची आचारसंहिता यांचे पालन करणे आणि त्याच्या आत्म्याशी तडजोड न करता पालन करणे हे त्याचे कर्तव्य आहे. असेही न्यायालयाने स्‍पषट केले. तसेच महाविद्यालयाने संबंधित परिपत्रक आधीच मागे घेतले आहे आणि त्यामुळे याचिकेतील विनंती निष्फळ ठरली, हे लक्षात घेऊन न्यायालयाने याचिका निकाली काढली.
हेही वाचा :
