मुंबई : चंदन शिरवाळे : राष्ट्रीय माहिती विज्ञान केंद्राची नॅशनल ई-विधान प्रणाली (नेवा) लवकरच लागू होणार असल्यामुळे देशातील विधिमंडळांच्या कामकाजाचे नियम जवळपास सारखेच होणार आहेत.
'नेवा'मुळे विधिमंडळाचे कामकाज जलद होईलच, शिवाय देशातील सर्व विधानसभा आणि विधान परिषदेशी माहितीसुद्धा एकाच क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे. 'नेवा'मुळे विधिमंडळाचे कामकाज पेपरलेस करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून 60-40 या प्रमाणात निधी उपलब्ध होईल. प्रकल्पावरील एकूण खर्चाच्या 40 टक्के रक्कम केंद्र सरकारकडून उपलब्ध होईल. तर 60 टक्के रक्कम राज्य सरकारला खर्च करावी लागणार आहे. या प्रणालीमुळे विधिमंडळाच्या कामकाजासाठी वापरल्या जाणार्‍या कागदाचा वापर बंद होईल. बिहार, उत्तर प्रदेश आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये अद्यापही ऑनलाईन कामकाज सुरू झालेले नाही. मात्र, देशातील अनेक राज्यांनी ही प्रणाली लागू केली आहे. महाराष्ट्राने मात्र राष्ट्रीय माहिती विज्ञान केंद्रासोबतचा करार तूर्तास पुढे ढकलला असल्याची माहिती विधानमंडळातील एका अधिकार्‍याने दिली.
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे ऑनलाईन कामकाज हे देशातील इतर राज्यांपेक्षा सरस आहे. आपल्या विधानमंडळाच्या ऑनलाईन कामकाज हे ई-विधान प्रणालीपेक्षा अधिक अपडेट आहे. आपण एनआयसीसोबत करार केल्यास महाराष्ट्र विधानमंडळाला ई-विधान प्रणाली अंतर्गत कामकाज करण्यासाठी चार पावले मागे जावे लागेल. कारण, सध्या राज्यातील वैधानिक यंत्रणा ऑनलाईन आणि ऑफलाईन अशा दोन्ही प्रकारे कार्यरत आहे. महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांच्या कामकाजात प्रश्नोत्तराचा तास, लक्षवेधी प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव यासह इतर सर्व प्रस्तावांचा समावेश करण्यासाठी आमदार ऑनलाईन अर्ज करतात. विधानसभा आणि विधानपरिषद सदस्यांना लॅपटॉप देण्यात आले आहेत. याशिवाय दोन्ही सभागृहांच्या कामकाजाचे यूट्यूबवर थेट प्रक्षेपणही केले जाते. महाराष्ट्र विधानमंडळाने सध्या दोन्ही सभागृह आणि आमदारांच्या कामकाजाची माहिती अपलोड करणारी प्रणाली सुरू केली आहे. 'नेवा'ची अद्ययावत आवृत्ती वापरली जाईल, तेव्हा विधानमंडळदेखील ई-विधान प्रणालीशी जोडले जाईल. तथापि, यास एक वर्षापेक्षा जास्त वेळ लागण्याची शक्यता आहे, असेही या अधिकार्‍याने स्पष्ट केले.
