पुढारी ऑनलाईन : भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीने शुक्रवारी द्वैमासिक पतधोरण जाहीर केले. आरबीआयने सलग सातव्यांदा रेपो दरात कोणताही बदल केलेला नाही. आरबीआयनेने रेपो दर ६.५ टक्के एवढा 'जैसे थे' ठेवण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती आरबीआयचे गर्व्हनर शक्तिकांत दास यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
यापूर्वी ८ फेब्रुवारी २०२३ च्या पतधोरण आढावा बैठकीत रेपो दर ६.२५ टक्क्यांवरून ६.५ टक्के केला होता. एक वर्षाहून अधिक काळ महागाई उच्चांकी पातळीवर राहिल्याने रेपो दर ६.५ टक्क्यांवर कायम ठेवला आहे. दोन दशकांचा इतिहास पाहिल्यास आरबीआयने पहिल्यांदाच इतका प्रदीर्घ काळ रेपो दर 'जैसे थे' ठेवला आहे. यापूर्वी २००८ मध्ये आलेल्या जागतिक आर्थिक मंदीच्या काळात सलग दहा महिने रेपो दर ६.५ टक्केच कायम ठेवला होता.
२०२४-२५ साठी जीडीपी वाढीचा अंदाज ७ टक्के असेल. "जोखीम संतुलित आहे," असेही दास यांनी सांगितले असेही दास यांनी सांगितले.
"स्थायी ठेव सुविधा दर ६.२५ टक्के आणि सीमांत स्थायी सुविधा दर आणि बँक दर ६.७५ टक्क्यांवर कायम ठेवण्यात आला आहे." असेही दास यांनी सांगितले.
"सर्व अंदाजांना मागे टाकून अर्थव्यवस्थेच्या वाढीने वेग कायम ठेवला आहे. जानेवारी आणि फेब्रुवारी या दोन्ही कालावधीत महागाई दर ५.१ टक्क्यांपर्यंत खाली आला. डिसेंबर महिन्यातील ५.७ टक्क्यांच्या आधीच्या शिखरावरुन या दोन महिन्यांत महागाई दर ५.१ टक्क्यांपर्यंत खाला आला. मजबूत वाढीची शक्यता धोरणांना महागाईवर लक्ष केंद्रित करण्याची आणि ती ४ टक्क्यांच्या लक्ष्यापर्यंत सुनिश्चित करण्याची संधी देईल.." असा विश्वास दास यांनी व्यक्त केला आहे.
भारताने वित्तीय एकत्रीकरण आणि वेगाने वाढणाऱ्या जीडीपीमुळे वेगळे चित्र निर्माण केले आहे. देशांतर्गत वाढीकडे पाहिले तर, स्थिर गुंतवणूक आणि जागतिक वातावरणात सुधारण झाल्यामुळे देशांतर्गत आर्थिक उलाढालीने वेग घेतला आहे. दुसऱ्या आगाऊ अंदाजात २०२३-२४ साठी देशातील जीडीपी वाढ (GDP) ७.६ टक्क्यांवर राहणार असल्याचे म्हटले होते. जीडीपी ७ टक्के अथवा त्याहून अधिक राहण्याचे हे सलग तिसरे वर्ष आहे. दरम्यान, २०२४-२५ साठी जीडीपी वाढीचा अंदाज ७ टक्के असेल. "जोखीम संतुलित आहे," असेही आरबीआयचे गर्व्हनर शक्तिकांत दास यांनी सांगितले.
२९ मार्च २०२४ पर्यंत भारताचा परकीय चलनसाठा ६४५.६ अब्ज डॉलर इतका सर्वकालीन उच्चांकावर गेले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
हे ही वाचा :
