नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : सर्वसामान्यांना कायद्यातील तरतुदींमध्ये स्वारस्य नाही. पंरतु, लोकसेवकांविरोधात लावण्यात आलेले आरोप खरी की खोट? हे जाणून घ्यायला सर्वसामान्य अधिक उत्सुक असतात, असे मत भाजप खासदार मनोज तिवारी यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेतांना सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. तिवारी यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी दाखल केलेल्या मानहानीच्या खटल्यात न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी जारी केलेला समन्स आदेश रद्द करण्यास न्यायालयाने नकार दिला होता. (सर्वोच्च न्यायालय)
२०१९ मध्ये सिसोदिया यांनी भाजप नेते खासदार मनोज तिवारी, हंसराज हंस तसेच प्रवेश वर्मा, आमदार मनजिंदर सिंह सिरसा, विजेंद्र गुप्ता तसेच प्रवक्ते हरीश खुराना यांच्या विरोधात मानहानीचा खटला दाखल केला होता. संबंधित नेत्यांनी कथित भष्ट्राचारात सिसोदियांच्या सहभागाबद्दल मानहानिकारक वक्तव्य केली होती. दिल्लीतील सरकारी शाळांमध्ये वर्गखोल्या उभारण्यात जवळपास २ कोटी रूपयांच्या भष्ट्राचाराचा आरोप भाजपने केला होता.
सर्वसामान्यांना कलम १९९ (२) आणि १९९ (६) सीआरपीसी मधील अंतर जाणून घेण्यात स्वारस्य नाही. पंरतु, जनतेला संबंधितांकडून करण्यात आलेल्या आरोप खरे आहे की नाही? यात अधिक रुची आहे, असे मौखिक मत न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर तसेच न्यायमूर्ती रामसुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठाने वरिष्ठ वकील वेंकटरमणी यांना सुनावतांना नोंदवले. २८ नोव्हेंबर २०१९ ला अपर सिटी मेट्रोपाॅलिटन मॅजिस्ट्रेट, राउस एव्हेन्यू न्यायालयाने तिवारी तसेच इतर आरोपींना समन्स बजावला होता.
हेही वाचलंत का?
