- Epaper
- Home
- राष्ट्रीय
- आंतरराष्ट्रीय
- संपादकीय
- मनोरंजन
- विश्वसंचार
- फीचर्स
- स्पोर्ट्स
- व्हिडिओ गॅलरी
- मुंबई/कोकणमुंबई/कोकण
- पुणे/पश्चिम महाराष्ट्रपुणे/पश्चिम महाराष्ट्र
- मराठवाडामराठवाडा
- उत्तर महाराष्ट्रउत्तर महाराष्ट्र
- विदर्भविदर्भ
दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा :
राज्यसभेच्या 57 जागांसाठीच्या निवडणुकीची धामधूम सध्या सुरू आहे. येत्या 10 जून रोजी या निवडणुका पार पडल्याबरोबर राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीचा बिगुल वाजणार आहे. साधारणतः जुलै महिन्याच्या मध्यात राष्ट्रपतीपदासाठी मतदान होणार आहे. थोडक्यात; राष्ट्रपतीपदाच्या निवडीला आता अवघा एक महिन्याचा कालावधी उरला आहे. याचमुळे सत्ताधारी भाजप आघाडी आणि विरोधातील काँग्रेसप्रणीत आघाडीकडून उमेदवार निवडीसह एकंदरच मोर्चेबांधणी करण्याची धांदल उडाली आहे.
संसदेच्या उभय सदनातील, तसेच विविध राज्यांच्या विधिमंडळातील भाजप आघाडीचे संख्याबळ पाहता सत्ताधाऱ्यांना आपला उमेदवार निवडून आणणे फारसे कठीण दिसत नाही. पण, तरीही कोणताही धोका नको, यासाठी भाजपने आपली सगळी ताकत पणाला लावली आहे. विद्यमान राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना पुन्हा उमेदवारी मिळण्याची शक्यता अत्यल्प असल्याने भाजपवाले आपल्या भात्यातून कोणता नवा बाण काढतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. तिकडे विरोधी पक्षांकडूनही सर्वसंमतीचा उमेदवार देण्यासाठी खलबते सुरु आहेत.
संसदेच्या उभय सदनांचे खासदार आणि सर्व राज्यांतील आमदार हे राष्ट्रपती निवडणुकीचे मतदार असतात. खासदार आणि आमदारांच्या मतांचे मूल्य वेगवेगळे असते. खासदारांच्या मताचे मूल्य निश्चित असते. तर, आमदारांच्या मताचे मूल्य संबंधित राज्याची लोकसंख्या आणि तेथील जागांच्या संख्येवर अवलंबून असते. राज्यसभेचे 238 खासदार राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत मतदान करण्यास पात्र आहेत. तर, राष्ट्रपतींनी नामनिर्देशित केलेले 12 खासदार या निवडणुकीत मतदान करू शकत नाहीत.
राज्यसभेच्या 57 जागांसाठीचे मतदान पार पडल्यानंतर या सदनातले पक्षीय बलाबल पूर्णपणे स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे सदर निवडणुकीचा निकाल महत्वपूर्ण ठरणार आहे. लोकसभेतील खासदारांची विद्यमान संख्या 540 इतकी असून, तीन जागा रिक्त आहेत. आमदारांच्या मतांचा विचार केला तर सर्व राज्यांतील एकूण आमदारांची संख्या 4 हजार 896 इतकी आहे. यापैकी सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या उत्तर प्रदेशातील एका आमदाराच्या मताचे मूल्य 208 इतके आहे. झारखंड आणि तामिळनाडू सारख्या राज्यात एका आमदाराच्या मताचे मूल्य 176 इतके असून महाराष्ट्रात हेच मूल्य 175 तर बिहारमध्ये 173 इतके आहे. ईशान्य भारतातील सिक्कीम राज्यातील आमदारांचे मूल्य सर्वात कमी आहे.
लोकसभा – राज्यसभा सदस्यांच्या एका मताचे मूल्य 708 इतके आहे. यंदाच्या राष्ट्रपती निवडणुकीत 776 खासदार मतदान करतील. थोडक्यात खासदारांच्या मतांचे एकूण मूल्य 5 लाख 49 हजार 408 इतके असणार आहे. राष्ट्रपती निवडणुकीत मतदान करणाऱ्या आमदारांची संख्या यावेळी 4 हजार 120 इतकी आहे. या आमदारांच्या मतांचे मूल्य 5 लाख 49 हजार 495 इतके भरते. यंदा एकूण मतसंख्या 10 लाख 98 हजार 903 इतकी असणार आहे. सत्ताधारी भाजपकडे बहुमताच्या आसपासची मते आहेत. तथापि, आपल्या पसंतीचा उमेदवार निवडून आणण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाला वायएसआर काँग्रेस आणि बिजू जनता दलाची मदत घेणे अपरिहार्य ठरले आहे.
महत्वाचे म्हणजे, दोन्ही पक्षांनी भाजप आघाडीच्या बाजूने जाण्याचे संकेत दिले आहेत. दोन्ही पक्षांचे सर्वेसर्वा क्रमशः जगनमोहन रेड्डी आणि नवीन पटनाईक यांनी गेल्याच आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन राष्ट्रपती निवडणुकीच्या विषयावर चर्चा केली होती. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी मात्र अलिकडील काळात भाजपसोबत पंगा घेतलेला आहे. त्यामुळे राष्ट्रपती निवडणुकीत 'टीआरएस'ची साथ भाजपला मिळण्याची शक्यता कमीच आहे.
सत्तााधारी भाजपतर्फे कोणाला उमेदवारी दिली जाणार याबाबत काही नावांची चर्चा असली तरी गतवेळेप्रमाणे यावेळी देखील एकदम वेगळेच नाव जाहीर करुन भाजप सर्वांना आश्चर्याचा धक्का देऊ शकते. विरोधी आघाडीकडून काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार म्हणून कपिल सिब्बल यांच्या नावाची चर्चा झाली होती. तथापि सिब्बल यांनी काॅंग्रेसला रामराम करीत समाजवादी पक्षाची वाट धरल्याने हे नाव स्पर्धेतून बाहेर पडले आहे. विरोधी आघाडीला उमेदवार निवडीसाठी खटाटोप करावा लागणार असल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे.
भाजपकडून गतवेळी दलित समाजातील उमेदवाराला संधी देण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर, यावेळी आदिवासी, इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) किंवा महिला वर्गाला संधी दिली जाण्याची दाट शक्यता नाकारता येत नाही. येत्या 10 तारखेनंतर, म्हणजेच राज्यसभा निवडणुका पार पडल्यावर राष्ट्रपती निवडणुकीचा कार्यक्रम निवडणूक आयोगाकडून जाहीर केला जाईल. त्यामुळे पुढील पंधरा दिवसात दोन्ही आघाड्यांना आपापल्या उमेदवाराच्या नावावर शिक्कामोर्तब करावेच लागणार आहे. भाजप आघाडीच्या उमेदवार निवडीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची भूमिका महत्वपूर्ण राहणार आहे. आणखी दोन वर्षांनी होणाऱ्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सर्वसहमतीचा उमेदवार देण्यात भाजप कितपत यशस्वी होणार, हे येणारा काळच सांगणार आहे.
