मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा : राज्य सरकारकडून एकाच रंगाचा गणवेश देण्याबाबतचे कंत्राट अद्याप न ठरल्याने ही योजना तूर्तास लांबली असून यंदा राज्यातील विद्यार्थ्यांना समग्र शिक्षा अभियानाच्या माध्यमातून पूर्वीच्या योजनेप्रमाणे एक गणवेश विद्यार्थ्यांना दिला जाणार आहे, तर दुसरा गणवेश विद्यार्थ्यांना निविदा ठरवल्यानंतर कंत्राटदारांच्या मर्जीनुसार मिळण्याची शक्यता आहे. या गोंधळामुळे एकाच गणवेशावर विद्यार्थ्यांना वर्ष काढावे लागणार की काय, अशी अवस्था सरकारच्या गोंधळामुळे तयार झाली आहे.
राज्यातील शासकीय आणि अनुदानित शाळांतील राखीव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना आणि सर्व विद्यार्थिनींना मोफत गणवेश सध्या शाळा व्यवस्थापन समित्या, संस्थास्तरावर समग्र शिक्षा अभियानाच्या माध्यमातून दिला जात आहे. परंतु राज्य सरकारने यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून राज्यात सर्वच शाळांमध्ये एकाच रंगाचा एकच गणवेश देण्यासाठी योजना आणली. यासाठी राज्य सरकारमार्फत कापड दिले जाणार असून त्याची शिलाई मात्र बचतगट किंवा स्थानिक पातळीवर करण्याचा प्रस्तावच तयार केला आहे. मात्र या योजनेसाठी अद्याप निविदाच काढलेली नाही. शाळा सुरू होण्यासाठी आता २३ दिवस उरले आहेत. यामुळे सोमवारी मंत्रालयात झालेल्या एका बैठकीत विद्यार्थ्यांना गणवेश उपलब्ध करून देण्यासाठी कंत्राटाची विभागणी करण्यात आली आहे.
एक गणवेश हा समग्र शिक्षा अभियानाच्या माध्यमातून आणि दुसरा हा नव्या योजनेच्या माध्यमातून निविदा काढून पुरविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे एक गणवेश लगेच मिळणार असला तरी दुसऱ्या गणवेशासाठी विद्यार्थ्यांच्या निविदा काढल्यानंतर कंत्राटदारांच्या मर्जीनुसार मिळेल त्यानुसार वाट पाहावी लागणार आहे. या गोंधळामुळे दरवर्षी शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शाळेच्या पहिल्या दिवशीच दोन मोफत गणवेश उपलब्ध करून देण्याचा पायंडा मोडीत निघाला आहे.
राज्याच्या स्तरावर कापड खरेदी निविदा, त्यानंतर बचतगट किंवा स्थानिक पातळीवर गणवेश शिवणे आणि विद्यार्थ्यांना देणे अशी सर्व प्रक्रिया कशी होणार, यावर अनेक सवाल उपस्थित होत आहेत. अशा प्रकारे निविदा काढून दुसरा गणवेश मिळेपर्यंत वर्ष जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे पुरे वर्ष एकाच गणवेशावर विद्यार्थ्यांना काढावे लागणार हीच शक्यता आहे.
समग्र शिक्षा अभियानाच्या माध्यमातून दोन गणवेशासाठी ६०० रुपयांचा निधी शाळांना वितरीत केला जातो. त्या माध्यमातून शाळा व्यवस्थापन समित्या त्या खरेदी करून ते विद्यार्थ्यांना पुरवित असतात. यंदा तसे न करता एकाच गणवेशाचे पैसे शाळांना दिले जाणार आहेत. आणि उरलेल्या आणि राज्य सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या रकमेतून आता एक गणवेश दिला जाणार आहे. शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांचा कंत्राटदारांच्या माध्यमातूनच गणवेश पुरविण्याचा हट्ट शाळांना महागात पडण्याची शक्यता आहे. गणवेश अशा पद्धतीने दिला तर याचे नियोजन कसे होणार या संभ्रमात शालेय शिक्षण विभागातील अधिकारी आहेत.
हेही वाचा :
