गेल्या काही दिवसापासून शोध पथके आणि चौकशी समितीला गुंगारा देत असलेले मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्याविरोधात अजामीनपत्र अटक वॉरंट काढण्यात आले आहे. ठाणे न्यायालायाने वॉरंट प्रसिद्ध केला आहे. कोणतीही पूर्वसूचना न देता रजेवर असलेल्या परमबीर सिंग यांचे वेतन महाराष्ट्र सरकारने थांबविले होते.
सचिन वाझे याच्या वसुली प्रकरणात परमबीर सिंग यांचे नाव आले होते. त्यानंतर राज्यात ठिकठिकाणी वसुली प्रकरणात त्यांच्यावर विविध कलमांतर्गत गुन्हे दाखल केले होते. सिंग यांची चौकशी करण्यासाठी चौकशी समितीही गठित केली होती. मात्र, या चौकशीसमोरही ते आले नाहीत. त्यामुळे लूकआऊट नोटीस बजावण्यात आली होती. सिंग यांच्याविरोधात दाखल केलेल्या गुन्ह्यात त्यांना अटक करून न्यायालयासमोर हजर करण्याचे निर्देश आता ठाणे न्यायालयाने पोलिसांना दिले आहेत. ठाण्याचे मुख्य न्यायदंडाधिकारी आर. जे. तांबे यांनी हे आदेश दिले आहेत.
मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर १०० कोटी रुपयांच्या वसुलीवरून अनेक गंभीर आरोप केले होते. एकीकडे सिंग यांनी देशमुख यांच्यावर वसुलीबाबतचे गंभीर आरोप केल्यानंतर परमबीर सिंग यांच्यावरही गंभीर आरोप झाले. काही अधिकाऱ्यांनी त्यांच्यावर खंडणीच्या तक्रारी केल्या त्यानुसार त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले होते.
परमबीर सिंग गुन्हे दाखल झाल्यापासून बेपत्ता आहेत. त्यांच्याविरुद्ध लुकआऊट नोटीसही जारी करण्यात आली. तपास यंत्रणांनाही त्यांचा शोध घेता आलेला नाही. आता त्यांच्याविरोधात अजामीनपत्र अटक वॉरंट काढला आहे.
गोरेगावचे बांधकाम व्यावसायिक बिमल अग्रवाल यांच्या तक्रारीवरुन पोलिसांनी सिंग यांच्यासह सचिन वाझे, सुमित सिंह उर्फ चिंटू, अल्पेश पटेल, विनय सिंह उर्फ बबलू आणि रियाज भाटी यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. त्याचा तपास सध्या मुंबई पोलिसांची गुन्हे शाखा करत आहे. गुन्हे शाखेने 12 ऑक्टोबरचे समन्स बजावूनही परमबीर बधले नाहीत.
ते नॉट रीचेबल झाल्याने गुन्हे शाखेने हे समन्स त्यांच्या मलबार हिल येथील घरावर चिकटवले होते. शेवटी गुन्हे शाखेने न्यायालयात धाव घेत परमबीर सिंग यांच्या विरोधात अजामीनपात्र वॉरंट बजावण्यासाठी अर्ज केला आहे.
हेही वाचा :