मंत्री, सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना 'एअर इंडिया'मधून 'क्रेडिट' वर प्रवासाची सुविधा दिली जात होती. (air india stops credit facility) या प्रक्रियेत सरकारी कामासाठी प्रवास करत असलेल्या व्यक्तीला क्रेडिट मर्यादा जाहीर करुन पैसे न देता तिकीट खरेदी करुन प्रवास करता येत होता. नंतर सरकारी निधी मधून संबंधित प्रवासाचे पैसे एअर इंडिया कंपनीला देण्याची तरतूद होती.
पंरतु, आता एअर इंडिया कंपनी टाटा समुहाने ताब्यात घेतली आहे. 'एअर इंडिया'मधून क्रेडिटवर केला जाणारा हा प्रवास यामुळे बंद होईल.
सरकारी कामासाठी पैसे देऊन विमानाचे तिकीट खरेदी करुन प्रवास करता येईल. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या पत्रानुसार पुढील आदेश निघेपर्यंत सरकारी कामासाठी 'एअर इंडिया'तून प्रवास करण्यासाठी पैसे मोजावे लागतील,असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
ज्या सरकारी विभागांनी अद्याप क्रेडिट योजनेंतर्गत खरेदी झालेल्या तिकिटांची रक्कम दिलेली नाही त्यांनी तातडीने एअर इंडिया कंपनीची थकीत रक्कम द्यावी,असे आदेश केंद्र सरकारने दिले आहेत.
क्रेडिट योजना बंद केली असल्यामुळे विमान प्रवास करायचा असल्यास पैसे मोजून तिकीट खरेदी करावे असेही केंद्र सरकारने सर्व सरकारी विभागांना कळवले आहे.
केंद्र सरकारने २००९ पासून एअर इंडिया कंपनीच्या तिकिटांची खरेदी करण्यासाठी क्रेडिट योजना सुरू केली. सरकारी कामासाठी प्रवास करणाऱ्या मंत्री,अधिकारी-कर्मचारी यांना या योजनेचा लाभ घेता येत होता.
सरकार हे कंपनीचे मोठे ग्राहक होते. परंतु, सरकारकडून पैसे वेळेत मिळत नसल्यामुळे एअर इंडियाच्या खर्च आणि उत्पन्न यांचा ताळमेळ बसत नव्हता.
सरकारी विभाग पैसे द्यायला दिरंगाई करत होते. याचा कंपनीच्या अर्थकारणावर प्रतिकूल परिणाम झाला होता. सरकारच्या ताज्या आदेशामुळे एअर इंडियाला पुढील काही दिवसांत थकीत रक्कम मिळणार आहे.
