निधी खर्च करण्यासाठी शिक्षण आयुक्त यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित केले आहे. बांधकामावरील खर्चाचा वेळोवेळी आढावा शिक्षण आयुक्तांनी घ्यावा, असेदेखील कळविण्यात आले आहे. यापूर्वी याच प्रकल्पांतर्गत 355 शाळांमध्ये दुरुस्ती, लहान बांधकामासाठी 53.97 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला होता. विद्यार्थ्यांना प्रगत आणि उत्तम शिक्षण मिळावे, प्रत्येक वर्गात शिक्षणासाठी उत्तम पोषक वातावरण निर्माण व्हावे, यासाठी हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे.