नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
प्रस्तावित किकवी धरण उभारणीची प्रक्रिया न्यायालयीन फेऱ्यात अडकल्याने निविदा प्रक्रिया खंडीत करण्यात आली होती. दरम्यान, न्यायालयाने निविदा प्रक्रियेत क्लिनचिट दिल्याने, तत्कालिन निविदा पुन्हा कार्यान्वित करण्यासाठी सोमवारी (दि.१९) मुंबईत झालेल्या बैठकीत नियामक मंडळाने त्यास मान्यता दिली आहे. नियामक मंडळाच्या या निर्णयामुळे शहरवासीयांच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी प्रस्तावित असलेल्या किकवी धरण उभारणीचा मार्ग मोकळा झाल्याची माहिती खासदार हेमंत गोडसे यांनी दिली.
सन २०१० साली तात्कालीन सरकारने त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील ब्राह्मणवाडे येथील प्रस्तावित किकवी धरणाला मान्यता दिलेली आहे. याविषयीची निविदा प्रक्रियाही पूर्ण झाली होती. वनविभागाकडून क्लेरन्स घेऊन काम सुरू करण्याच्या सूचना शासनाने ठेकेदाराला दिल्या होत्या. क्लिअरन्स मिळण्याआधीच लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून निविदा प्रक्रियेची चौकशी सुरू झाल्याने आणि सदर प्रकरण न्यायालयात गेल्याने ठेकेदाराच्या कामात स्थगिती देण्यात आली होती. या संदर्भातील खटल्याचा नुकताच निकाल नुकताच लागला असून, न्यायालयाकडून निविदा प्रक्रियेस क्लिनचिट दिली आहे.
दरम्यान, किकवी धरणाचा रेंगाळलेला विषय मार्गी लावण्यासाठी शासनाने तातडीने नियामक मंडळाची विशेष बैठक आयोजित करावी यासाठी गेल्या काही महिन्यांपासून खासदार गोडसे प्रयत्नशिल होते. त्यानुसार शासनाने सोमवारी मुंबईतील सह्यादी अतिथीगृहावर नियमन मंडळाची विशेष बैठक घेतली. बैठकीच्या सुरुवातीलाच खासदार गोडसे यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेत शहरवासियांसाठी किकवी धरणाचे असलेले महत्व आणि धरणाच्या कामास तातडीने प्रारंभ करणे किती गरजेचे आहे हे लक्षात आणून दिले. यावेळी नियामक मंडळाच्या सदस्यांमध्ये न्यायालयाने यासंदर्भात दिलेल्या निकालावर अगदीच काही मिनिटे चर्चा होवून तात्कालिक निविदाच पुन्हा कार्यान्वित करण्यासंदर्भातील विषयाला मान्यता दिली आहे.
यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह जलसंपदा विभागाचे सेक्रेटरी दीपक कपूर, सचिव संजय बेलसरे, प्रकल्प समन्वयक मोहिते, गोदावरी खोरे महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक संतोष तिरमलवाल, मुख्य अभियंता प्रकाश मिसाळ, कार्यकारी अभियंता संगिता जगताप आदी उपस्थितीत होते.
हेही वाचा :
