- Epaper
- Home
- राष्ट्रीय
- आंतरराष्ट्रीय
- संपादकीय
- मनोरंजन
- विश्वसंचार
- फीचर्स
- स्पोर्ट्स
- व्हिडिओ गॅलरी
- मुंबई/कोकणमुंबई/कोकण
- पुणे/पश्चिम महाराष्ट्रपुणे/पश्चिम महाराष्ट्र
- मराठवाडामराठवाडा
- उत्तर महाराष्ट्रउत्तर महाराष्ट्र
- विदर्भविदर्भ
नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
आदिवासी विकास विभागातील प्रतिनियुक्त्यांचा वाद पेटला असून, इतर विभागांतील अधिकाऱ्यांविरोधात 'आदिवासी'चे अधिकारी आक्रमक झाले आहेत. प्रतिनियुक्त्या तत्काळ रद्द करण्याच्या मागणीसाठी मंगळवारी (दि.२) आदिवासी विकास विभाग राजपत्रित अधिकारी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली वर्ग एक व वर्ग दोन दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी सामूहिक रजा आंदोलन पुकारले होते. या आंदोलक अधिकाऱ्यांनी आदिवासी आयुक्तालयाच्या प्रवेशद्वाराजवळ जोरदार घोषणाबाजी करत संपूर्ण परिसर दणाणून सोडला.
आदिवासी विकास विभागाचे ४ अपर आयुक्तांपैकी सद्यस्थितीत ठाणे व नागपूर येथे आयएएस, तर नाशिक व अमरावती येथे आदिवासी विकास सेवेतील अधिकारी कार्यरत होते. अमरावतीचे अपर आयुक्त वानखेडेंची कार्यकाळ पूर्ण करण्यापूर्वीच बदली करण्यात आली असून, त्यांच्या रिक्त जागी ग्रामविकास विभागातील अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्ती करण्यात आल्याने आदिवासी विकास विभागातील अधिकाऱ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. सेवाशर्तीचे नियम डावलून अन्य विभागांतील अधिकारी थोपविण्यात येऊन विभागातील अधिकाऱ्यांवर अन्याय केला जात असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.
विविध मागण्यांचे निवेदन आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्त नयना गुंडे यांना देण्यात आले. यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष प्रदीप पोळ, अविनाश चव्हाण, नाशिक विभाग उपाध्यक्ष संतोष ठुबे, किरण माळी, हेमलता गव्हाणे, प्रशांत साळवे, निनाद कांबळे, अनिता दाभाडे, सुदर्शन नगरे, प्रमोद पाटील आदी उपस्थित होते. दरम्यान, बुधवारी (दि. ३) आदिवासी विकासमंत्र्यांची शिष्टमंडळ भेट घेणार आहे. तसेच 'मॅट'मध्येही सुनावणी होणार आहे. दोन्ही निर्णयानंतर आंदोलनाची दिशा ठरविली जाणार असल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष पोळ यांनी सांगितले.
प्रमुख मागण्या
अमरावती अपर आयुक्तांसह आदिवासी विकास विभागातील विविध पदांवर इतर विभागांतील अधिकाऱ्यांची नेमणूक तत्काळ रद्द करावी, विभागातील अधिकाऱ्यांची कालबद्ध पदोन्नती करावी, संवेदनशील आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालये वगळता इतर प्रकल्प कार्यालयांमधील भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकाऱ्यांची नेमणुका करू नये, टीआरटीआयमध्ये वर्ग एक दर्जाच्या पदाची नव्याने निर्मिती करावी, सहायक प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत सुधारणा करावी, बदली प्रक्रिया पारदर्शकपणे व रोटेशन पद्धतीने राबवावी, नियमबाह्य बदल्या करू नये.
हेही वाचा :
