पुढारी वृत्तसेवा; नवी दिल्ली : मुस्लिमांसाठीचे चार टक्के आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय येत्या 9 मे पर्यंत स्थगित ठेवा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आज (दि.२५) कर्नाटक सरकारला दिले आहेत. तत्कालीन काँग्रेस सरकारने ओबीसी प्रवर्गातून मुस्लिमांसाठी चार टक्क्यांचे आरक्षण दिले होते. हा निर्णय विद्यमान भाजप सरकारने गेल्या २७ मार्च रोजी रद्दबातल केला होता.
मुस्लिम आरक्षण प्रकरणाची पुढील निर्णय ९ मे रोजी होणार आहे. तोवर शैक्षणिक प्रवेश आणि नोकऱ्यांमधील नियुक्त्यांबाबत कोणतेही निर्णय घेतले जाणार नाहीत, असे कर्नाटक सरकारच्या वकिलांकडून न्यायालयाला सांगण्यात आले. मुस्लिमांचे ओबीसी प्रवर्गातले आरक्षण रद्द करुन त्याचा समावेश आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील [ईडब्ल्यूएस] आरक्षणामध्ये करण्याचा निर्णय बोम्मई सरकारने घेतला होता. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर घेण्यात आलेला हा निर्णय वादग्रस्त ठरला होता.
हेही वाचा
