- Epaper
- Home
- राष्ट्रीय
- आंतरराष्ट्रीय
- संपादकीय
- मनोरंजन
- विश्वसंचार
- फीचर्स
- स्पोर्ट्स
- व्हिडिओ गॅलरी
- मुंबई/कोकणमुंबई/कोकण
- पुणे/पश्चिम महाराष्ट्रपुणे/पश्चिम महाराष्ट्र
- मराठवाडामराठवाडा
- उत्तर महाराष्ट्रउत्तर महाराष्ट्र
- विदर्भविदर्भ
पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : उन्हाळी हंगामाचा विचार करता भटक्या प्राण्यांना पुरेशा पाण्याची व्यवस्था करणे हे सोसायटीतील रहिवाशांचे कर्तव्य आहे, असा निरीक्षण मुंबई उच्‍च न्यायालयाने नोंदवले. फीडर पारोमिता पुथरण आणि आरएनए रॉयल पार्क कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड यांनी दाखल केलेल्या याचिका निकाली काढताना संबंधित नागरिकांचे म्हणणे एकून घेण्‍याचे आदेशही मुंबई महापालिकेच्या अधिकार्‍यांना दिले.
आरएनए रॉयल पार्क को ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड आणि प्राणी प्रेमी पारोमिता पुथरण यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सोमवारी ( दि. २४ ) न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आर एन लड्ढा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने स्‍पष्‍ट केले की, "भटक्या कुत्र्यांना पिण्याचे पाणी दिले जात नाही, असे होऊ नये. विशेषत: उन्हाळी हंगाम सुरू झाल्याचा विचार करून प्राण्यांना पुरेशा प्रमाणात पाणी उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करणे हे सोसायटीतील रहिवाशांचे कर्तव्य असेल."
लसीकरण, कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण या संदर्भात महापालिकेला योग्य त्या उपाययोजना करण्याचे निर्देश द्यावेत, तसेच महापालिकेने इतर तक्रारींचा विचार करावा, या मागणी सोसायटीच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्‍या याचिकेत करण्यात आली होती. या प्रकरणी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी संबंधितांचे म्हणणे ऐकून घ्‍यावे, असा आदेशही यावेळी उच्‍च न्यायालयाने दिला. .
भटक्या कुत्र्यांचा तिरस्कार करणे किंवा त्यांच्याशी क्रूरतेने वागणे हा नागरी समाजातील व्यक्तींकडून कधीही स्वीकारार्ह दृष्टिकोन असू शकत नाही. प्राणी जन्म नियंत्रण नियम, २०२३ प्राण्यांना क्रूरता प्रतिबंधक कायदा १९६० अंतर्गत तयार करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये प्राण्यांना खाद्य देण्याची आणि फीडिंग स्पॉट्सची नियुक्ती करण्याची तरतूद आहे. तुम्हाला प्राण्यांची काळजी घ्यावी लागेल. नियम आणि कायदा हेच सांगतो, असे या प्रकरणी खंडपीठाने मागील सुनावणीवेळी स्‍पष्‍ट केले होते.
आम्ही अपेक्षा करतो की, अशा विषयावर आपलेपणा आणि जबाबदारीची भावना समाजातील सदस्यांमध्ये असणे आवश्यक आहे. या संदर्भात कोणताही संघर्ष घडू नये, अशी अपेक्षाही न्यायालयाने मागील सुनावणीवेळी व्‍यक्‍त केली होती.
हेही वाचा :
