आराध्‍या बच्‍चनच्‍या याचिकेवर दिल्‍ली उच्‍च न्‍यायालयाची महत्त्‍वपूर्ण टिपण्‍णी, जाणून घ्‍या काय आहे प्रकरण? | पुढारी

आराध्‍या बच्‍चनच्‍या याचिकेवर दिल्‍ली उच्‍च न्‍यायालयाची महत्त्‍वपूर्ण टिपण्‍णी, जाणून घ्‍या काय आहे प्रकरण?

पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : बॉलीवूडचे महानायक अमिताभ बच्‍च यांची नात, ऐश्‍वर्या राय आणि अभिषेक बच्‍चन यांची मुलगी आराध्‍या बच्‍चन ( Aaradhya bachchan ) हिने दाखल केलेल्‍या याचिकेवर दिल्‍ली उच्‍च न्‍यायालयाने महत्त्‍वपूर्ण टिपण्‍णी केली आहे. जाणून घेवूया याविषयी…

 Aaradhya bachchan : ‘फेक न्‍यूज’ विरोधात आराध्‍याची उच्‍च न्‍यायालयात धाव

आराध्‍याच्‍या आरोग्याविषयी आणि वैयक्तिक जीवनाविषयी फेक न्‍यूज एका यू ट्यूब चॅनेलवर प्रसारीत झाली होती. आपल्‍या संबंधित निराधार वृत्त देणे थांबवावे, अशी मागणी करणारी याचिका तिने दिल्‍ली उच्‍च न्‍यायालयात दाखल केली आहे. आराध्याने १० जणांना तिच्याबाबतचे सर्व व्हिडिओ ‘डी-लिस्ट आणि डिॲक्टिव्हेट’ करावे, अशी मागणी केली आहे. गुगल आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या तक्रार निवारण कक्षालाही या प्रकरणात पक्षकार करण्यात आले आहे.

तुम्हाला सत्याशी काहीही देणेघेणे नाही…

या याचिकेवरील सुनावणीवेळी न्‍यायमूर्ती सी हरिशंक यांच्‍या खंडपीठाने स्‍पष्‍ट केले की, हे प्रकरण बदनामीचे नाही. चुकीची माहिती प्रसारीत करण्‍याबाबत आहे. YouTube हे नफा कमावणारे व्यासपीठ आहे. तुम्ही फक्त माहिती पुरवत आहात आणि तुम्हाला याच्या सत्याशी काहीही देणेघेणे नाही. तुम्ही त्यातून नफा मिळवत असाल तर तुमची सामाजिक जबाबदारीही आहे, अशा शब्‍दात न्‍यायालयाने संबंधितांना फटकारले.

यावेळी माहिती तंत्रज्ञान नियमांचा संदर्भात देत आराध्‍याच्‍या वतीने युक्‍तीवाद करताना वकील दयान कृष्णन म्‍हणाले की, हे प्रकरण मुलांसाठी हानिकारक सामग्रीशी संबंधित आहे. त्‍यावर या प्रकरणी आम्ही काय प्रयत्न करू शकतो, असा सवाल खंडपीठाने केला. नवीन नियम प्रतिबिंबित करण्यासाठी आपल्या धोरणात सुधारणा करणे YouTube चे कर्तव्य आहे, अशी अपेक्षा कृष्‍णन यांनी व्‍यक्‍त केला.

प्रत्येक बालकाला सन्मान मिळण्याचा अधिकार

याचिकाकर्ता ही मुंबईत शिक्षण घेणारी एक ११ वर्षांची मुलगी आहे. काही दृष्‍ट लोक केवळ अपप्रचार करण्‍यासाठी यूट्यूबवर चुकीचा व्‍हिडीओ प्रसारित करत आहेत. या व्‍हिडियोमध्‍ये मॉर्फ छायाचित्रांचा वापर करण्‍यात आला आहे. अशा प्रकरणाचे
व्‍हिडिओ हे खाजगीत्‍वाच्‍या अधिकाराचे उल्‍लंघन करतात. हे माहिती तंत्रज्ञान नियमांचेही उल्‍लंघन आहे. प्रत्येक बालकाला सन्मान मिळण्याचा अधिकार आहे. मुलांच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्याबाबत दिशाभूल करणारी माहिती प्रसारित करणे कायद्याने पूर्णपणे असह्य आहे. अशी चुकीची माहिती पसरविणे ही विकृती आहे, असेही यावेळी उच्‍च न्‍यायालयाने स्‍पष्‍ट केले.

हेही वाचा : 

 

Back to top button