नाशिक: पुढारी वृत्तसेवा, ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील याचिकेवरील सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी २८ नोव्हेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्याने नाशिक महापालिकेसह राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा एकदा लांबणीवर पडल्या आहेत. आता लोकसभा निवडणुकांनंतरच महापालिकेच्या निवडणुका होतील, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे इच्छूकांच्या पदरी मात्र निराशा पडली आहे. (Municipal Elections)
संबधित बातम्या :
नाशिक, मुंबई, पुणेसह राज्यभरातील अनेक महापालिकांची पंचवार्षिक मुदत गेल्यावर्षी १५ मार्चला संपुष्टात आली आहे. राज्यातील २५ महापालिकांच्या निवडणुका प्रलंबित आहे. त्यामुळे या महापालिकांमधील लोकशाही राजवट संपुष्टात येऊन प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. ओबीसी आरक्षण आणि प्रभागरचनेचा वाद याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या दीड वर्षापासून सुनावणी सुरू असल्यामुळे या निवडणुका सातत्याने लांबणीवर पडत आहेत. ओबीसी आरक्षणाला शासनाने हिरवा कंदील दर्शविला असला, तरी आधी जाहीर झालेल्या ९२ नगरपरिषदांमध्येही हे आरक्षण मिळावे यासाठी शिंदे सरकार पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात गेले. त्यासोबतच महाविकास आघाडीच्या सत्ताकाळातील प्रभागरचना ४ ऑगस्ट २०२२ रोजी एका अध्यादेशाने सरकारने बदलली. त्याविरोधात दाखल याचिकेवर गेल्या वर्षी २२ ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालयाने 'जैसे थे' आदेश दिला होता. त्यानंतर आजपर्यंत या प्रकरणावर न्यायालयात सुनावणी प्रलंबित आहे. अनेक दिवसांच्या प्रतीक्षेनंतर बुधवारी(दि.४) सुनावणी होणार होती. परंतु, ही सुनावणी देखील २८ नोव्हेंबर पर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्यामुळे दिवाळीनंतर निवडणूका होण्याची शक्यता आता मावळली आहे. (Municipal Elections)
लोकसभा, विधानसभेनंतरच मनपा निवडणुका (Municipal Elections)
महापालिकांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्यानंतर आता लोकसभा आणि त्यानंतर होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांनंतरच महापालिकेच्या निवडणुका घेतल्या जातील, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे महापालिका निवडणुकांसाठी इच्छूक असलेल्यांची मात्र घोर निराशा झाली आहे. निवडणुका लांबल्यामुळे कार्यकर्त्यांवरील खर्च परवडेनासा झाल्याने अनेकांनी निवडणूक रिंगणातून माघार घेतल्याचे चित्र आहे.
हेही वाचा :
