पुढारी ऑनलाईन डेस्क : शेतपिकांच्या हमीभावासाठी स्वतंत्र कायदा करावा. स्वामिनाथन आयोगाच्या सर्व शिफारशी लागू कराव्यात या प्रमुख मागण्यांसाठी उत्तरेकडील राज्यांतील शेतकरी संघटनांचे तीव्र स्वरुपाचे "दिल्ली चलो" आंदोलन सुरु आहे. दोन वर्षांपूर्वी दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांनी असाच तळ ठोकला होता. या आंदोलनामुळे केंद्र सरकारला ३ कृषी कायदे रद्द करावे लागले. आता पुन्हा लोकसभा निवडणूक तोंडावर असताना शेतकरी संघटनांचे तीव्र आंदोलन सुरु आहे. या पार्श्वभूमीवर लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांची मते किती महत्त्वाची आहेत? हे मागील काही निवडणुकांच्या निकालावर नजर टाकल्यास लक्षात येईल. निवडणूक विश्लेषक प्रदीप गुप्ता यांनी त्यांच्या 'हाउ इंडिया व्होट्स अँड व्हॉट इट मीन्स' या पुस्तकात याचा संदर्भ दिला आहे. (Lok Sabha Election 2024)
राष्ट्रीय स्तरावर मोठ्या समस्यांचा धोरणांवर प्रभाव राहतो. जसे की राज्याची अर्थव्यवस्था, बॅंकिंग, नियमने, घोषणा आणि समाजातील विविध घटकांसाठी (गरीब, शेतकरी, मजूर) असलेल्या योजना, राष्ट्रीय सुरक्षा, परदेशी धोरण, उद्यागांसाठी साधनसुविधा, विमान, रेल्वे प्रवास आणि कर हे महत्त्वाचे आहे.
ग्रामीण भागांतील मतदारांच्या सरकारकडून मोठ्या अपेक्षा असतात. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची (मनरेगा) अंमलबजावणी, शेतमालाची किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी), दुष्काळ, पूर, अवकाळी पाऊस आणि गारपीटमुळे झालेल्या शेतपिकांच्या नुकसानीची शेतकऱ्यांना भरपाई आदी उपाययोजना सत्ताधारी सरकारवरील विश्वास मजबूत करण्यास निर्णायक ठरतात.
मध्य प्रदेशात २०१७ मध्ये कांद्याचे बंपर उत्पादन झाले होते. अशा परिस्थितीत बाजारात कांद्याची मोठ्या प्रमाणात आवक होऊन दर पडण्याची शेतकऱ्यांना भीती होती आणि तसेच झाले. बंपर उत्पादनामुळे बाजारात कांद्याचे दर किमान आधारभूत किंमतीच्या खाली घसरले होते. अशा परिस्थितीत काय करावे? शेतकऱ्यांना समजत नव्हते. याचदरम्यान मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी मुख्यमंत्री किसान भावांतर योजना आणि मुख्यमंत्री कृषक समृद्धी योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात शेकडो कोटी रुपये जमा केले. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसानीतून बाहेर पडता आले. अशा गरीब आणि शेतकरी हिताच्या योजनांमुळे शिवराजसिंह चौहान यांनी राज्यात त्यांचे स्थान मजबूत केले. कमलनाथ यांच्या विरोधात २०१८ मध्ये ते हरले तरी त्यावेळी काठावरचे बहुमत होते. यामुळे काँग्रेस सरकार अवघ्या १५ दिवसांत कोसळले.
छत्तीसगडमध्ये डिसेंबर २०१८ मध्ये मतदारांनी काँग्रेसच्या बाजूने असाच कौल दिला होता. विशेष म्हणजे भातपिकांसाठी उच्च आधारभूत किंमत आणि शेतकऱ्यांची कर्जमाफी ह्या निवडणुकीच्या पूर्वी दिलेल्या आश्वासनामुळे काँग्रेसला २०१८ मध्ये छत्तीसगडमध्ये यश मिळाले होते. त्याआधीच्या दोन निवडणुकांमध्ये भाजप आणि काँग्रेसच्या मतांचा वाटा अनुक्रमे ०.४ टक्के आणि ०.६ टक्के होता. २०१८ मध्ये मतांचा वाटा १० टक्क्यांपर्यंत गेला. तेव्हा केलेल्या सर्वेक्षणात असे आढळून आले होते की, काँग्रेस पक्षाने भातपिकांसाठी २,२०० रुपये एमएसपी देण्याचे आश्वासन दिले होते. तर रमण सिंह यांच्या सरकारने १,७०० रुपये एमएसपी दिली होती. हाच मुददा काँग्रेससाठी फायद्याचा ठरला. या भात पट्ट्यात दिवाळीच्या आधी भातपिकांची कापणी सुरु असताना काँग्रेसने भातपिकांच्या एमएसपीत वाढ करण्याची खुशखबर शेतकऱ्यांना दिली होती. याचे परिणाम निवडणुकीत दिसून आले. पहिल्या टप्प्यातील निवडणुकीच्या १५ दिवस आधी राज्यात परिवर्तनाचे वारे वाहू लागले आणि यादरम्यानच्या सर्वेक्षणात असे दिसून आले की राज्यात काँग्रेससाठी पोषक वातावरण आहे. हे परिवर्तन केवळ शेतकऱ्यांच्या पाठिंब्यामुळे दिसून आले. सलग तीनवेळा सत्तेत राहिलेल्या रमण सिंह यांची जनमानसात स्वच्छ आणि चांगली प्रतिमा असूनही त्यांना धक्का बसला. शेतकऱ्यांना दिलेल्या आश्वासनाच्या जोरावर काँग्रेसची राज्यात जादू चालली होती.
त्यादरम्यानच्या सर्वेक्षणादरम्यान मतदारांना विचारण्यात आले होते की जर काँग्रेसने त्यांचा शब्द पाळला नाही तर… यावर मतदारांनी उत्तर दिले होते की 'अगली इलेक्शन में देखेंगे! ' आणि त्यांनी तसे करुन दाखवले. चार महिन्यांनतर २०१९ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत राज्यात भाजपने बाजी मारली. त्यामागे अनेक घटक कारणीभूत ठरले. राज्यापुरत्या मर्यादित असलेल्या योजना राष्ट्रीय स्तरावरील निवडणुकीत काँग्रेसला यश मिळवून देऊ शकल्या नाहीत. तसेच आजचा मतदार अत्यंत परिपक्व आणि चौकस बुद्धीचा आहे. त्याला माहित आहे नेमके कोणाला मतदान करायचे आहे?. त्यांना राज्य सरकारकडून जे हवे होते; ते त्यांना मिळाले. त्यानंतर त्यांनी राज्यातून लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधान मोदींच्या बाजूने कौल दिला. गॅस जोडणी, शौचालये आणि सर्वांसाठी घरे आदी मोदींनी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता हे त्यामागील कारण होते. (Lok Sabha Election 2024)
पंतप्रधान मोदी यांनी २०१४ मधील लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान जी आश्वासने दिली होती; ती त्यांनी पहिल्या कार्यकाळात पूर्ण करण्यावर भर दिला. उज्ज्वला जन धन योजना, आयुष्यमान भारत, पीएम किसान सन्मान निधी योजना, स्वच्छ भारत अभियान या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे त्यांची जनमानसात प्रतिमा उंचावण्यास मदत झाली. विशेषतः पीएम किसान सन्मान ही मोदी सरकारची महत्वाकांक्षी योजना आहे. नुकताच या योजनेचा १६ वा हप्ता शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आला. पीएम मोदी यांनी सुमारे ९ कोटी लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात २१ हजार कोटी रुपये जमा केले. या योजनेतर्गंत शेतकऱ्यांना वार्षिक ६ हजार रुपयांची मदत केली जाते. ही रक्कम तीन हप्त्यात शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. याआधी ऑगस्ट-नोव्हेंबर २०२३ साठी ९.०७ कोटी शेतकऱ्यांना पीएम किसान सन्मान योजनेचा हप्ता मिळाला होता. कृषी मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या साडेतीन महिन्यांत 'विकसित भारत संकल्प यात्रे'द्वारे प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM-KISAN) योजनेंतर्गत सुमारे ९० लाख नवीन लाभार्थी जोडले गेले आहेत.
(या लेखासाठी How India Votes And What It Means या पुस्तकाचा संदर्भासाठी वापर करण्यात आला आहे.)
हे ही वाचा :
