नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
आर्थिक दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न गटासाठी 20 टक्के राखीव सदनिकांची माहिती नऊ वर्षे दडवून ठेवलेली असताना, हे प्रकरण बाहेर आल्यानंतर आता अवघ्या 30 दिवसांतच 2031 सदनिका गोरगरिबांना देण्यासाठी उपलब्ध झाल्या असून, याबाबत गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी टि्वट करून माहिती दिली आहे. त्यामुळे मनपाकडून झालेली दडवादडवी पुन्हा एकदा समोर आली आहे.
विशेष म्हणजे ना. आव्हाड हे येत्या काही दिवसांत नाशिकला स्वत: येऊन या सदनिकांची लिलाव प्रक्रिया पूर्ण करून सदनिका राखीव प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना वाटप करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. 2013 ते 2022 या नऊ वर्षांच्या काळात मनपाकडून केवळ 158 सदनिकाच म्हाडाकडे हस्तांतरित झाल्या. परंतु, चौकशी सुरू होताच अवघ्या 30 दिवसांत दोन हजारांहून अधिक सदनिका लिलावासाठी उपलब्ध झाल्या आहेत. त्यामुळे नाशिक महापालिकेच्या नगररचना विभागाचा कारभार वादात सापडला आहे. महापालिका क्षेत्रात 4 हजार चौरस मीटरपुढील भूखंडावर गृहनिर्माण प्रकल्प उभारायचा असल्यास 20 टक्के जागा वा सदनिका अर्थिक दुर्बल घटक तसेच अल्प उत्पन्न गटासाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. 2013 पासून आतापर्यंत महापालिका हद्दीत मोठ-मोठे गृहप्रकल्प उभे राहूनही केवळ 158 सदनिकाच म्हाडाकडे ना हरकतीसाठी पाठविण्यात आल्या. नोव्हेंबर 2021 मध्ये गृहनिर्माणमंत्री आव्हाड यांनी महापालिकेकडून राखीव सदनिकांची माहिती तसेच भूमी अभिन्यास, इमारत नकाशे यांची सविस्तर माहिती मनपाकडून मिळत नसल्याचे जाहीर करीत खळबळ उडवून दिली होती. महापालिकेकडून सदनिकांची माहिती दडवत 700 कोटींचे नुकसान केल्याचा गंभीर आरोपही केला होता. त्यानंतरही मनपाकडून समाधानकारक माहिती देण्यात आली नाही. विधिमंडळाच्या अधिवेशनात उपस्थित झालेल्या प्रश्नावर सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी संबंधितांची चौकशी करून बदलीचे आदेश दिले होते.
यानंतर लगेचच कैलास जाधव यांची उचलबांगडी करण्यात येऊन त्या जागी रमेश पवार यांची नियुक्ती करण्यात आली. या बाबीला 30 दिवस पूर्ण होत नाही तोच 2031 सदनिका म्हाडाकडे हस्तांतरित झाल्या आहेत. या प्रकरणाची महापालिकेच्या नगररचना व म्हाडा या दोन यंत्रणांमार्फत स्वतंत्र चौकशी सुरू असून, 65 बिल्डरांना नोटिसा देत खुलासा मागविला आहे. यापैकी 35 बिल्डरांनी खुलासा सादर केला आहे. मनपा नगररचना विभागानेही संबंधित 65 गृहप्रकल्पांना भेटी देत मनपा आयुक्तांकडे अहवाल सादर केला आहे. तर दुसरीकडे म्हाडानेदेखील 65 प्रकल्प तसेच 55 भूखंडांशी संबंधित अभिन्यास तपासणी सुरू केली आहे.
अशा उपलब्ध होतील सदनिका
दोन हजार सदनिकांपैकी 20 टक्के सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेंतर्गत अत्यल्प, अल्प उत्पन्न गटासाठी 1,268, प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत अत्यल्प उत्पन्न गटाकरिता 309 सदनिका तर म्हाडाच्या नियमित गृहनिर्माण योजनेंतर्गत अत्यल्प, अल्प व मध्यम उत्पन्न गटासाठी 354 सदनिका उपलब्ध आहेत.
