पुढारी ऑनलाईन : भारतीय बाजारासाठी महत्त्वाची बातमी आहे. जवळपास दोन वर्षे भारताला वॉचलिस्टमध्ये ठेवल्यानंतर जेपी मॉर्गनने (JPMorgan) अखेर भारताचा सरकारी बाँड इंडेक्स-इमर्जिंग मार्केट्स (GBI-EM) निर्देशांकात समावेश करण्याचा निर्णय घेतला. या बहुप्रतीक्षित निर्णयामुळे भारताचा कर्ज घेण्याचा खर्च कमी होईल. या बाँड निर्देशांकांमध्ये भारताचा समावेश केल्याने रुपया अधिक स्थिर होण्यास, व्याजदर कमी ठेवण्यास, रोखे उत्पन्न कमी करण्यात मदत होणार आहे. परिणामी कर्ज घेण्याच्या खर्चात घट झाल्यामुळे कंपन्यांच्या बॉटमलाईनला चालना मिळणार आहे. तसेच यामुळे भारतीय बाजारात ३० अब्ज डॉलर्सपर्यंत ओघ वाढू शकणार असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
संबंधित बातम्या
JPMorgan इमर्जिंग मार्केट डेट इंडेक्समध्ये बहुप्रतिक्षित भारत बाँडचा समावेश केला जात असल्याचे शुक्रवारी जाहीर करण्यात आले. या निर्णयामुळे भारतातील रोखे बाजार अधिक वाढेल आणि सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांपैकी एक म्हणून अब्जावधी डॉलर्सची उलाढाल होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
जेपी मॉर्गनने (JPMorgan) जारी केलेल्या निवेदनानुसार, भारतीय बाँड्सचा २८ जून २०२४ पासून इमर्जिंग मार्केट इंडेक्समध्ये समावेश केला जाईल. जेपी मॉर्गन निर्देशांकावर भारतीय बाँड्सचे कमाल वेटेज १० टक्के असेल. सध्या २३ भारतीय सरकारी बाँड्स (IGBs) या निर्देशांकासाठी पात्र आहेत. त्यांचे एकत्रित राष्ट्रीय मूल्य ३३० अब्ज अमेरिकन डॉलर्स एवढे आहे. २८ जून २०२४ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत ग्लोबल बाँड इंडेक्समधील IGB ला १० महिन्यांच्या कालावधीत क्रमबद्ध केले जातील. याचाचा अर्थ प्रत्येक महिन्याला १ टक्के IGBs चा समावेश केला जाणार आहे.
"भारताचे वेटेज GBI-EM ग्लोबल डायव्हर्सिफाइडमध्ये १० टक्के असेल आणि GBI-EM ग्लोबल इंडेक्समध्ये अंदाजे ८.७ टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे," जेपी मॉर्गनने म्हटले आहे.
यामुळे भारतामध्ये परदेशी निधीचा ओघ सुरु होईल अशी अपेक्षा आहे. तसेच भारतीय रुपया अधिक स्थिर होण्यास मदत होणार आहे. तसेच भारताचा कर्ज घेण्याचा खर्च कमी होईल. या निर्णयामुळे जगातील पाचव्या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेत अब्जावधी डॉलर्सच्या गुंतवणूकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
हे ही वाचा :
