सासवड : पुढारी वृत्तसेवा : पुरंदर तालुक्यात प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळे येथील जमिनीला सोन्याचा भाव आलाय. सासवड, जेजुरी शहराच्या चारही बाजूंच्या दहा ते पंधरा किलोमीटर अंतरावरील ग्रामपंचायत हद्दीत यामुळे बेकायदा 'प्लॉटिंग'ने जोर धरलेला असून, या 'प्लॉटिंग'ने विमानतळाला घेरले आहे. या प्रकाराकडे प्रशासनाने अर्थपूर्ण दुर्लक्ष केले आहे. ऑक्टोबर 2016 मध्ये भाजप-शिवसेना युती सरकार असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुण्यासाठी पुरंदर तालुक्यात आंंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्प उभारण्याची घोषणा केल्यानंतर पुरंदर तालुक्यात गुंतवणूक करण्यासाठी पुणे, मुंबई येथील गुंतवणूकदार व आजी- माजी नेत्यांनी विमानतळाचा फायदा घेण्यासाठी मोठी गुंतवणूक केली आहे.
संबंधित बातम्या :
पुरंदर तालुक्यात नैसर्गिक स्रोत असणारे ओढे मुरूम, माती, दगड टाकून प्रवाहांना अडथळा ठरतील असे बेकायदा प्लॉट पाडून विक्री करण्याचा सपाटा काही बड्या व धनदांडग्यांनी सुरू केला आहे. शेतजमिनीचे बेकायदा एक-एका गुंठ्याचे प्लॉट पाडून विक्री होत आहे. यात महसूल विभागातील मंडळीदेखील कायद्यातील पळवाटा शोधून अशा नोंदी सातबारावर घेत आहेत. सासवड परिसरातील गावांच्या हद्दीत जमिनी रहिवास अथवा इतर कारणांकरिता विकसित करण्यासाठी संबंधित जागेचे रेखांकन मंजूर करणे, संबंधित जमिनीच्या अकृषिक वापरासाठी परवानगी घेणे आणि त्यानंतर जमिनीवर विकास करणे अपेक्षित असते.
परंतु, तसे होताना दिसत नाही. रेखांकित जमिनीत मोकळा ठेवण्यात आलेला भूखंड विकसित करून देणे, दिवाबत्तीची व्यवस्था, जलनिस्सारण गटारांची व्यवस्था, आवश्यक रस्ते व संरक्षक भिंत बांधून देण्याची जबाबदारी रेखांकनधारकाची असताना याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत असल्याच्या बाबी समोर येत आहेत.
बेकायदा 'प्लॉटिंग'ला प्रशासनाची साथ !
सासवड भागातील 'प्लॉटिंग' दलालांनी प्रशासनातील अनेकांना हाताशी धरून ओढ्यालगत जमीन, डोंगर, टेकड्या, वादावादी व वतनी, इनामी जमिनींचे 'प्लॉटिंग' चालविले आहे. अशिक्षित व गोरगरीब शेतकर्‍यांच्या जमिनी कवडीमोल भावाने लाटून तो प्लॉट चौपट, पाचपट दराने बेकायदेशीरपणे विक्री केला जात आहे आणि या दलालांना महसूल विभागातील मंडळी देखील लालसेपोटी कायद्यातील पळवाटा दाखवत अशा नोंदी सातबारावर घेत आहेत.
उद्योगी मंत्र्याची जमीन खरेदी
आपल्या बगलबच्च्यांना पुढे करून राज्य मंत्रिमंडळातील एका उद्योगी मंत्र्याने नियोजित विमानतळ परिसरात मोठी जमीन खरेदी केल्याची चर्चा या परिसरात आहे. प्रशासन मात्र ताकास तूर लागू देत नाही. अशाच प्रकारे महाराष्ट्राच्या अनेक भागांतून राजकारणी, प्रशासनातील अधिकारी यांची आपल्या चेल्यांकडून मोठी जोरदार जमीन खरेदी सुरू आहे. बहुतेक ही खरेदी संपेपर्यंत विमानतळाचे भूसंपादन पॅकेज जाहीर होणार नाही, अशीही चर्चा आहे.
