नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय तसेच भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेने (आयसीएमआर) कोरोना मृत्यू संबंधी अधिकृत कागदपत्रांसाठी दिशानिर्देश जारी केले आहे, अशी माहिती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिली आहे. कोरोना मृत्यू संबंधी रजिस्ट्रार जनरल कार्यालयाने ३ सप्टेंबर रोजी मृतकांच्या कुटुंबियांना मृत्यूच्या कारणांचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र देण्यासंबंधीचे एक परिपत्र जारी केले होते, अशी माहितीसुद्धा केंद्र सरकारने न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून देण्यात आली आहे.
रीपक कंसल विरूद्ध भारत सरकार तसेच इतर प्रकरणांमध्ये ३० जून २०२१ रोजी आलेल्या निर्णयाच्या सन्मानजनक अंमलबजावणीकरिता दिशानिर्देश देण्यात आल्याचेही सरकारकडून न्यायालयाला सांगण्यात आले.
दिशानिर्देशांनूसार आरटी-पीसीआर,मॉलिक्यूलर तपासणी,रॅपिड अँटीजन तपासणी अथवा रुग्णालयात क्लिनीकल तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शोधण्यात आलेल्या कोरोनासंबंधीच्या प्रकरणांना ग्राह्य धरण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
कोरोना संसर्ग पूरक कारण असताना देखील विषप्राशन केल्यामुळे झालेले मृत्यू, आत्महत्या, अपघातासारख्या कारणांमुळे झालेल्या मृत्यूंना कोरोनामुळे झालेले मृत्यू म्हणून ग्राह्य धरले जाणार नाही, हे देखील स्पष्ट करण्यात आले आहे.
यासंबंधी सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य रजिस्ट्रारांना आवश्यक दिशानिर्देश देण्यात आल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.
आयसीएमआरच्या अभ्यासानूसार जर कुठल्या व्यक्तीत कोरोना संसर्ग आढळून आल्यानंतर २५ दिवसांमध्ये त्याचा मृत्यू झाला तर,अशा मृत्यूंना कोरोनामुळे झालेले मृत्यू म्हणून ग्राह्य धरले जाईल. पंरतु, सरकारने यासंबंधीची कालमर्यादा वाढवून ती ३० दिवसांपर्यंत केली आहे.
अशात कोरोना संसर्ग संबंधितांमध्ये आढळल्याच्या ३० दिवसांमध्ये त्याचा मृत्यू झाल्यास हा मृत्यू कोरोनाबळी मानला जाईल.
कोरोना संसर्गामुळे मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या कुटुबियांना अधिकृत कागदपत्रे मिळवण्यासाठी सुलभ मार्गदर्शिका बनवण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. असे केल्यास कोरोना मृत्यूसंबंधी महापालिका तसेच इतर प्राधिकरणांकडून मिळालेले कागदपत्रे देखील दुरूस्त करणे सुकर होईल,असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले होते.
हेही वाचलं का?
