- Epaper
- Home
- राष्ट्रीय
- आंतरराष्ट्रीय
- संपादकीय
- मनोरंजन
- विश्वसंचार
- फीचर्स
- स्पोर्ट्स
- व्हिडिओ गॅलरी
- मुंबई/कोकणमुंबई/कोकण
- पुणे/पश्चिम महाराष्ट्रपुणे/पश्चिम महाराष्ट्र
- मराठवाडामराठवाडा
- उत्तर महाराष्ट्रउत्तर महाराष्ट्र
- विदर्भविदर्भ
बारामती : पुढारी वृत्तसेवा
ऊस हे आळशी माणसाचे पीक, असे वक्तव्य करणार्‍या शरद पवार यांना शेतकरी कळलाच नाही, अशी टीका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केली. पवारांनी आजवर साखर कारखान्यांच्या जिवावर राजकारण केले. त्यांच्या कुटुंबातील अनेकांचे खासगी कारखाने झाले, असेही शेट्टी म्हणाले. स्वाभिमानीच्या हुंकार यात्रेनिमित्त त्यांनी बारामतीत पत्रकारांशी संवाद साधला.
ज्यांनी ८०० शेतकऱ्यांचा बळी घेऊन कृषी कायदे मागे घेतले. ज्यांच्यामुळे रासायनिक खतांच्या किमती वाढल्या. त्यांच्यासोबत कसं जाणार? असा सवाल करत आगामी काळात भाजपसोबत जाण्याच्या प्रश्नावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष व माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली.
शेट्टी म्हणाले, शेतकऱ्यांचे अनेक प्रश्न गंभीर बनले आहेत. एप्रिल अखेर आला तरी अजूनही मोठ्या प्रमाणात ऊस गाळपाविना शेतात शिल्लक आहे. एफआरपीचे तुकडे करून शासनाने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान केले आहे. वीजेचा लपंडाव सुरु आहे. त्यात अनेक शेतकऱ्यांचा बळी जातो आहे. शिरोळसह अन्य ठिकाणी त्यातून दुर्घटना घडल्या आहेत. केंद्राच्या धोरणांमुळे रासायनिक खतांचे दर वाढले आहेत. इंधन दर वाढीमुळे मशागतीचा खर्च वाढला आहे. ऊसाचा टनामागे २१४ रुपयांची खर्च वाढला आहे. त्यामुळे सध्या मिळणारा ऊस दर परवडत नाही.
कोरोना काळात शिक्षणाचा बट्याबोळ झाला. रोजगाराचे अनेक प्रश्न निर्माण झाले. अनेकांना शिक्षण सोडावे लागले. आरोग्य, म्हाडा पेपरफुटीमुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले. त्याकडे लक्ष देणे गरजेचे असताना विरोधक ईडी, इन्कम टॅक्स, भोंग्याच्या पुढे जायला तयार नाहीत. सत्ताधारी मश्गुल आहेत. केंद्रातल्या अपयशावर विरोधक गप्प आहेत. तर राज्यातल्या प्रश्नांवर इथले विरोधक गप्प आहेत. अळीमिळी गुपचिळी अशी अवस्था आहे. त्यासाठी हुंकार आंदोलन हाती घेतले आहे. त्याचा परिणाम विद्रोहात होईल.
शेट्टी पुढे म्हणाले, महाविकास आघाडीने भूमीग्रहण कायद्यात मोडतोड केली. त्याबद्दलच उत्तर द्यावं. हे शेतकऱ्यांच्या हिताचं धोरण आहे का..? एफआरपीचे तुकडे, वीजेचा लपंडाव, अतिवृष्टीतील तुटपुंजी मदत हे शेतकऱ्यांच्या हिताचं धोरण आहे का.? ऊस हे एकमेव हमीभाव मिळणारं पिक. असाच कायदा इतर पिकांना असता तर शेतकरी इतर पिकांकडे वळले असते. खासदार शरद पवार १० वर्षे कृषीमंत्री होते. त्यांनी हा निर्णय घेतला असता तर आज परिस्थिती वेगळी असती; मात्र ते जाणीवपूर्वक ऊस हे आळशी माणसाचं पिक असल्याचे बोलत आहेत. या ऊस उत्पादकांमुळेच त्यांच्या पुतण्या आणि नातवांचे कारखाने झाले, असा टोला त्यांनी लगावला.
राज्यातील वीजेच्या संकटाबाबत ते म्हणाले, कोळसा टंचाई हे कारणच तकलादू आहे. पण खरच केंद्राकडून राज्यावर अन्याय होत असेल तर मुख्यमंत्र्यांनी जाहीरपणे आपली भूमिका मांडली पाहिजे. वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांच्या तात्काळ रद्द करण्यात आलेल्या बदलीसंबंधी ते म्हणाले, बदल्यांमध्ये मोठ्या तडजोडी चालतात, ते नवीन नाही.
११ फेब्रूवारीला शरद पवार यांना पत्र लिहिले होते. त्यात सरकारच्या धोरणाबद्दल आक्षेप नोंदवला होता. सोनिया गांधी आणि राहुल गांधींनाही पत्र लिहिले. शेतकऱ्यांसंबंधी अन्यायकारक निर्णयावर त्यांच्याकडून कोणताही निर्णय झाला नाही. त्यामुळे कार्यकारिणीशी बोलून मी महाविकास आघाडीतून बाजूला व्हायचा निर्णय घेतला.
https://youtu.be/wimwsVNgHnY
