पुढारी ऑनलाईन : २००२मध्ये झालेल्या गोध्रा येथील रेल्वे जळीतकांड प्रकरणातील ११ दोषींनी फाशीची शिक्षा दिली जावी, अशी मागणी राज्य सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात केली जाणार आहे. यापूर्वी गुजरातमधील उच्च न्यायालयाने या ११ दोषींची फाशीची शिक्षा रद्द करून त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. या जळीतकांडातील काही दोषींनी केलेल्या जामीन अर्जावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. (Godhra train burning case)
सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि जे. बी. पारधीवाला यांच्या पीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे.
गोध्रा जळीतकांड २७ फेब्रुवारी २००२ला घडले होते. यात ५९ कारसेवकांचा बळी गेला होता. त्यानंतर संपूर्ण गुजरातमध्ये दंगली उसळल्या. नानावटी आणि मेहता समितीने हे जळीतकांड पूर्वनियोजित असल्याचा निष्कर्ष काढला होता. फेब्रुवारी २०११मध्ये या प्रकरणात ३१ जणांना शिक्षा सुनावण्यात आली.
मेहता म्हणाले, "३१पैकी २० दोषींनी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. तर ११ जणांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती ती नंतर गुजरात उच्च न्यायालयाने रद्द करत जन्मठेप केली." हा गुन्हा दुर्मिळातील, दुर्मिळ अशा प्रकारचा आहे. त्यामुळे या ११ जणांना फाशीचीच शिक्षा दिली जावी, अशी मागणी मी करणार आहे, असे मेहता म्हणाले.
या प्रकरणातील दोघा दोषींना आतापर्यंत जामीन मिळालेला आहे, तर ७ जणांचे जामीन अर्ज प्रलंबित आहेत. सोमवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायमूर्तींनी जामीनासाठी अर्ज केलेल्या दोषींची सविस्तर माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
हेही वाचा
